मुंबई: ओल्ड पेशन योजना को लागू करने को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है। कई राज्यों की सरकारों ने इसे अपने राज्यों में लागू भी कर दिया है। कई राज्य के सरकारी कर्मचारी इसे लेकर मांग कर भी कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 7 दिनों से महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत थे। वे मांग कर रहे थे कि राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाए।
कर्मचारी संगठन की आज सीएम के साथ हुई बैठक
आज सोमवार को कर्मचारी संगठन और मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने कर्मचारियों की मांग को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिसके बाद पिछले 7 दिनों से महाराष्ट्र में OPS की मांग पर चल रहा आंदोलन वापस ले लिया गया है। सरकारी कर्मचारी संगठन के नेता विश्वास काटकर ने सीएम के साथ बैठक के बाद कहा हमारी मांगों का अध्यन करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने OPS पर सकारात्मक है लेकिन इसे लागू कैसे किया जाए इस पर चर्चा करना जरुरी है। इसके लिए सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल जैसे राज्यों में लागू किए गए OPS का अध्यन सरकार करेगी। इसके बाद इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित में हमें यह आश्वासन दिया है।
रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए - देवेंद्र फडणवीस
वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 7 दिनों से OPS को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी जो स्ट्राइक पर थे, उनके साथ काफी नेगोशिएशन किए। उनसे कहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ठीक ढंग से जीने के लिए रिसोर्सेज मिलने चाहिए। इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं। इसके आधार पर कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि यह कमेटी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम सब को देखेगी। उसकी जांच करेगी कि किस तरह उनको सारी बेनिफिट दिए जा सकते हैं, वह अच्छी जिंदगी जी पाए उन सब चीजों का अभ्यास करके वह रिपोर्ट देगी। यूनियन भी उस कमेटी के पास जाएगी, 3 महीने का कमेटी को समय दिया है।
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