एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर बड़ी घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी।
UPS Vs NPS Vs OPS : एनपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिये अपना योगदान देना होता है। लेकिन आज मंजूरी हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन का भार कर्मचारी पर नहीं पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है...पेंशन स्कीम बदली गई है....अब नई पेंशन स्कीम आ गई है...अब UPS यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है...25 साल तक काम करने वालों को अपनी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा.....और UPS के तहत सारा पैसा सरकार
नई पेंशन योजना के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के हजारों सरकारी कर्मचारी विरोध प्रकट कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस शासित एक राज्य ने अपने 13000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात दी है।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के साथ-साथ हर तिमाही में एक रसोई गैस सिलेंडर को मुफ्त देने का भी वादा किया है।
अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
राजस्थान में हाल ही में लागू हुई ओपीएस में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। बता दें कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती की राशि केंद्र सरकार के एनएसडीएल/जीपीएफ फंड में जमा करवाई जानी थी, लेकिन वित्त विभाग के अफसरों ने इसे खर्च कर दिया।
अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।
सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक कमेटी गठित की थी। फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है।
Old Pension Scheme: ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था। आइए आज ये भी जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 7 दिनों से OPS को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी जो स्ट्राइक पर थे, उनके साथ काफी नेगोशिएशन किए। उनसे कहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
महाराष्ट्र में करीब 18 लाख कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि नवंबर 2005 के बाद भर्ती हुए कर्माचारियों को भी सरकारी पेंशन योजना का फायदा दिलाया जाए।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल वापस ले लें और कहा कि हम कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए एक कमिटी बनाएंगे, लेकिन बात नहीं बनी।
सरकार भी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नहीं है और उसने अपनी तरफ से यह साफ कर दिया है कि 14 मार्च को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता दिवंगत जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को झटका लगा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए देने से इनकार कर दिया है।
Old Pension Scheme: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने को लेकर आगाह किया था कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है।
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