जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कानून बनाकर पूरे देश में ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू करने की मांग की। गहोत ने कहा कि बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को पूरे देश में एक समान पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया अगले वित्त वर्ष का बजट पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है।
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‘OPS पर भी विचार करे केंद्र सरकार’
गहलोत ने कहा, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना के लागू होने से देश के बुजुर्ग, महिलाएं एवं दिव्यांगजन सम्मान के साथ जीवन निर्वाह कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की गई है। केन्द्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए।’ गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता दिवंगत जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया।
‘हमारा बजट पूरे देश में चर्चा का विषय’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2023-24 पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों से बजट पूर्व संवाद कर आमजन की इच्छाओं के अनुरूप तैयार किए गए बजट की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
ERCP पर गहलोत ने कही ये बात
गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद अपनी जनसभाओं में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का समर्थन कर चुके हैं और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी होने से पचपदरा रिफाइनरी की तरह ERCP की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। इससे राज्य के संसाधनों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
