मुंबई। पूरे देश में तकरीबन 54,000 पेट्रोल पंप डीलर्स 13 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे, इससे पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे। यह हड़ताल काफी दिनों से लंबित पड़ी पेट्रोल पंप डीलर्स की मांगों को पूरा करने के लिए की जा रही है।
फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय लोढ ने कहा कि यह फैसला यूनाइटेड पेट्रोलियम फ्रंट की पहली ज्वाइंट मीटिंग में लिया गया है। यह फ्रंट देश के तीन राष्ट्रीय पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का संयुक्त मंच है। पेट्रोल पंप डीलर्स की मांग है कि 4 नवंबर 2016 को तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ किए गए समझौते को लागू किया जाए, मार्केटिंग अनुशासन दिशानिर्देश के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने को खत्म किया जाए और पारित हो चुके लेकिन डीलर को मार्जिन न दिया जाना शामिल है।
पेट्रोल पंप डीलर्स ईंधन के दैनिक संशोधन से भी नाराज हैं और उनकी मांग है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। पहले कदम के तौर पर 54000 पेट्रोल पंप डीलर 13 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की खरीद बंद करेंगे। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 27 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की जाएगी।
डीजल को जीएसटी में शामिल कराने के लिए सोमवार से ट्रक हड़ताल
ट्रक मालिकों और संचालकों ने शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत विघटनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और नए अप्रत्यक्ष कर के तहत डीजल को लाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने 36 घंटों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जो नौ अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।
कलकत्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार मित्तल ने कहा, “जीएसटी लागू होने के बाद परिवहन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और अन्य ट्रासपोर्ट एसोसिएशनों ने दो दिनों की सांकेतिक राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है, जो नौ अक्टूबर (सोमवार) को सुबह आठ बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर को शाम आठ बजे खत्म होगी। हम भी इसका समर्थन करते हैं।”
उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत विभिन्न नीतियों के कारण सड़क परिवहन क्षेत्र में बहुत भ्रम और विघटन पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, “डीजल मूल्य में अत्यधिक वृद्धि और कीमतों में रोजाना उतार-चढ़ाव सड़क परिवहन क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। डीजल और टोल पर किया जानेवाला खर्च ट्रक के परिचालन खर्च के 70 फीसदी से भी अधिक है, जबकि डीजल को ही जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। डीजल को जीएसटी के अंतगर्त लाना आवश्यक है, ताकि देश में एक कीमत पर डीजल की बिक्री हो।”
