नई दिल्ली। भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों के संरक्षण और पशुओं की तस्करी को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने गायों के लिए UID की सिफारिश की है। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह UID यानि आधार जैसी व्यवस्था के जरिए गायों को लोकेट और ट्रैक करना चाहती है। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है। अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि आवारा पशुओं की सुरक्षा और देख-रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। एक दूसरी सिफारिश में कहा गया है कि हर जिले में कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाला एक संरक्षण की जगह होनी चाहिए। इससे पशुओं की तस्करी में कमी आएगी। यह भी पढ़ें : Airtel ने लॉन्च किए दो नए प्लान, पोस्टपेड यूजर्स 299 और 399 रुपए में उठा सकेंगे फायदा
केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए आधार जैसा ही यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UID) होना चाहिए। पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखे जाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। यह भी पढ़ें : जुलाई से चलेगी ओवरनाइट डबल डेकर AC ट्रेन उदय, इसमें होंगी ऑटोमेटिक फूड और कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीनें
पशुओं के अलावा, किसानों की मदद के लिए भी केंद्र सरकार ने एक स्कीम का प्रस्ताव दिया है। इसके अंतर्गत, किसानों को अपने उन मवेशियों को बेचने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा, जो एक निश्चित उम्र के बाद दूध देना बंद कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक हेल्पलाइन नंबर लाने का भी प्रस्ताव है, जहां लोग किसी पशु तस्करी की घटना के बारे में जानकारी दे सकेंगे।
