नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने केरल के वित्त मंत्री केएम मणि का स्थान लिया है, जिन्होंने नवंबर में भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा दे दिया था।
अर्थशास्त्री और लंबे समय तक उद्योग मंडल फिक्की के महासचिव रहे मित्रा को राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में चेयरमैन चुना गया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वह राज्य के वित्त मंत्री बने थे। वे GST पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के पश्चिम बंगाल से दूसरे चेयरमैन हैं। GST समिति को महत्वकांक्षी जीएसटी को लागू करने के लिए नियम तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीएसटी सभी अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा और एक राष्ट्रीय बाजार तैयार करेगा।
वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की शुक्रवार को हुई बैठक में मित्रा को समिति का प्रमुख चुना गया है। मित्रा बीमार होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्हें फोन पर जेटली ने समिति के निर्णय के बारे में जानकारी दी। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, हमें उम्मीद है कि जीएसटी अगले सप्ताह से शुरू बजट सत्र में पारित किया जाएगा। हमें यहां मौजूद सभी राज्यों, सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। लोकसभा पहले ही जीएसटी क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कर चुका है, लेकिन राज्यसभा में राजग के बहुमत में नहीं होने से यह अटका पड़ा है।
