Bharti Airtel pays Rs 10,000 crore to government towards AGR dues
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार की कड़ी समय सीमा के बाद, भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। बता दें कि, भारती एयरटेल पर इस भुगतान के बाद अब 25,586 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया रह गया है। बता दें कि, सरकार का एयरटेल पर एजीआर के मद में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सहित लगभग 35,586 करोड़ रुपए बकाया है।
समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में उच्चतम न्यायालय की फटकार और सरकार के समयसीमा में ढील ना देने के बाद भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपए के सांविधिक बकाए का भुगतान कर दिया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह बाकी की राशि का भुगतान भी स्वआकलन के बाद कर देगी। बयान में कहा गया है, 'भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की तरफ से कुल 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।'
कंपनी ने कहा, 'हम शीघ्रता के साथ स्वआकलन की प्रक्रिया में हैं और उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई (17 मार्च) से पहले हम इस प्रक्रिया को पूरा करके बचे बकाया का भी भुगतान करेंगे।' एयरटेल ने कहा कि बचे हुए बकाया का भुगतान करने के वक्त वह इससे जुड़ी और जानकारी भी देगी।
शेष राशि 17 मार्च से पहले देने की पेशकश
उल्लेखनीय है कि एजीआर मामले में न्यायालय के कड़े रुख के बाद दूरसंचार विभाग ने 14 फरवरी से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को जल्द से जल्द अपना पिछला सांविधिक बकाया चुकाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। भारती एयरटेल को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क समेत सरकार को कुल 35,586 करोड़ रुपए का सांविधिक बकाया देना है। एयरटेल ने विभाग के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि वह कुल बकाये में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान 20 फरवरी तक और बाकी बची राशि 17 मार्च तक कर देगी।
एजीआर के बकाए के आंशिक भुगतान की खबर के बाद एनएसई पर भारती एयरटेल के शेयर 0.80 फीसद की गिरावट के साथ 11 बजकर 29 मिनट पर 564.20 रुपए पर कारोबार कर रहा था। वहीं बात करें बीएसई सेंसेक्स में भारती एयरटेल के कारोबार की तो यहां 1.45 फीसदी की गिरावट के साथ 563.65 के अंक पर कारोबार हो रहा था।
दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का 1.47 लाख करोड़ का एजीआर भुगतान बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के 23 जनवरी, 2020 तक बकाया भुगतान कर देने के आदेश के बावजूद रिलायंस जियो को छोड़कर किसी दूरसंचार कंपनियों ने एजीआर के बकाए का भुगतान नहीं किया था। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई थी।
