पटना। बिहार विधानमंडल के जीएसटी (GST) से संबंधित बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 और बिहार काराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2017 को आज सर्वसम्मति से पारित किया। इसके साथ यह प्रदेश देश में तेलंगाना के बाद आगामी एक जुलाई से जीएसटी बिल को लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला दूसरा ऐसा राज्य बन गया है।
इसके लिए बिहार विधानमंडल की एक दिन के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने इसके लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार इसके पक्ष में शुरू से ही था और सरकार बदलने पर भी यह प्रदेश इसका समर्थन करता रहा।
एनडीए शासनकाल के दौरान जीएसटी के लिए मंत्रियों के समूह की समिति का नेतृत्व करने वाले बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने इसके सर्वसम्मति से पारित होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने शुरू से इसके पक्ष में रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि उनके सुझाव पर उन्होंने राजग शासनकाल में प्रदेश के वित्तमंत्री के तौर पर जीएसटी के गठित समिति की अध्यक्ष पद को स्वीकार किया था।
इससे पूर्व विधान सभा में भी सत्तापक्ष जदयू, राजद और कांग्रेस के साथ विपक्ष राजग में शामिल भाजपा सहित अन्य दलों के सदस्यों के समर्थन से इन विधयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
विधान सभा में मुख्यमंत्री कुमार की उपस्थिति में वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 और सेवा कर विधेयक 2017 को पेश करते हुए जीएसटी का लगातार समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री की।
