नई दिल्ली। भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (CAG) हाल में समाप्त हुई कालाधन आय घोषणा योजना (Income Disclosure Scheme) का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का ऑडिट नहीं करेगा। संभवत: CAG इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
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- एकबारगी चार महीने की अनुपालन खिड़की के तहत 64,275 घोषणाओं के जरिए 65,250 करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा की गई है। आय घोषणा योजना 30 सितंबर को बंद हुई है।
- एक अधिकारी ने कहा, आईडीएस के तहत दी गई सूचना गोपनीय है। इसके किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी से साझा नहीं किया जाएगा और न ही आयकर विभाग कोई जांच शुरू करेगा।
- अधिकारी ने कहा कि सरकारी ऑडिटर इस योजना का प्रदर्शन ऑडिट कर सकता है।
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- CAG इस योजना के प्रदर्शन का तो ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं को न तो देख सकेगा और न ही उसे ये दी जाएंगी।
- CAG ने इससे पहले इसी उद्देश्य से सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना का ऑडिट किया था। वहीं 1997 की कर माफी योजना – स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (VDIS) का भी CAG ने ऑडिट किया था।
