नयी दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि पर ब्याज दर घटा दी गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दी है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि नई ब्याज दर एक अक्टूबर से प्रभावी होगी। यह दर एक साल तक प्रभावी रहेगी। सरकार के इस कदम को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने की दिशा में उठाये गये एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एक साल के लिये हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को मौजूदा 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्ज की राशि चाहे कितनी भी हो उस पर 7.9 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।' सरकार के स्थायी कर्मचारियों और पांच साल तक लगातार सवा में रह चुके अस्थायी कर्मचारियों को मकान के लिए कर्ज के रूप में अग्रिम राशि देने की व्यवस्था है।
बयान में कहा गया है, 'मंत्रालय-विभागों के पास अपने कर्मचारियों को एचबीए नियमों के तहत एसबीए देने का अधिकार होता है।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को कम किया जाएगा और इसे 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल से जोड़ जायेगा। सीतारमण ने कहा, 'घरों की मांग में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा योगदान होता है। इस फैसले से अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी नया घर खरीदने को प्रोत्साहित होंगे।'
जानिए क्या होता है हाउस बिल्डिंग अडवांस?
सरकार के स्थायी कर्मचारियों और 5 साल तक लगातार सवा में रह चुके अस्थायी कर्मचारियों को मकान के लिए कर्ज के रूप में अग्रिम राशि देने की व्यवस्था है। हाउस बिल्डिंग अडवांस की सुविधा केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। इसके तहत, कर्मचारी अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए अग्रिम भुगतान हासिल कर सकते हैं। इस योजना के तहत नए घर या फ्लैट की खरीदारी के लिए भी अग्रिम भुगतान मिलता है। इस अग्रिम भुगतान का उपयोग हाउजिंग लोन के रिपेमेंट में किया जा सकता है।
