GOVERNMENT EMPLOYEES

8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों और विभागों से पिछले 3 वित्तीय वर्षों- 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए खर्च के विस्तृत आंकड़े देने के लिए कहा है।

सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करेगा।

इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।

26 दिसंबर, 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम का उद्देश्य, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करना है कि क्या पिछली मिलिट्री सर्विस के लिए ली गई ग्रेच्युटी सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने के बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पर असर डालती है।

8th Pay Commission: कैबिनेट की इस मंजूरी से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जस्टिस देसाई की नियुक्ति के साथ ही वेतन आयोग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।

ये मौका उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय) को अगस्त, 2025 की सैलरी गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी से पहले ही जारी कर दी जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को दो साल तक आवास सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2025 में डीए की दूसरी किस्त 1 जुलाई 2025 से लागू होनी है। हालांकि, आमतौर पर इसकी घोषणा अक्टूबर या नवंबर के महीने में दिवाली के आसपास होती है।

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।

मध्य प्रदेश में हिंदू सरकारी कर्मचारियों को नवरात्र के दौरान देर से दफ्तर आने की अनुमति देने की मांग की गई है। हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने इस बारे में सीएम मोहन यादव को स्पीड पोस्ट पत्र लिखने की भी बात कही है।

राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 7 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

दो सरकारी कर्मचारी नशे की हालत में आपस में भिड़ गए और वे दोनों एक दूसरे को सड़क पर ही पटक-पटक कर मारने लगे। घटना मैनपुरी की बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले करीब ढाई लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई के बारे में कर्मचारियों को पहले भी सचेत किया गया था।

उत्तर प्रदेश में अभ में सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति बतानी होगी वरना उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं आएगी।