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झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने डीए में की 7 फीसदी की बढ़ोत्तरी

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Feb 18, 2025 10:34 pm IST,  Updated : Feb 18, 2025 10:34 pm IST

झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 7 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

Good news for Jharkhand government employees government increased DA by 7 percent - India TV Hindi
हेमंत सोरेन Image Source : PTI

झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि पिछले साल एक जुलाई से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी सात प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 246 प्रतिशत कर दिया गया। संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने संवाददाताओं को बताया कि पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डीए मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।

झारखंड सरकार का फैसला

दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने सोमवार को राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 दोषियों को रिहा करने का अहम फैसला लिया। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। इस बैठक में राज्य भर के 103 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। आधिकारिक बयान में कहा गया, "झारखंड राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 कैदियों की रिहाई के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा के बाद 37 दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया।"

पुलिस ने दिया बयान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को रिहाई के बाद इन कैदियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की पूरी जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने इन दोषियों की गतिविधियों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि रिहा किए गए कैदियों के लिए आजीविका के स्रोत सुनिश्चित किए जाएं,ताकि वे समाज में फिर से समाहित हो सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। वहीं, एक अन्य खबर में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक जंगली इलाके से सुरक्षा बलों ने सोमवार को दो आईईडी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि बाद में आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने एक बयान में बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के इरादे से विस्फोटक लगाए थे। ये विस्फोटक जिले के गुआ और रोवाम रोड के बीच जंगली पहाड़ियों में पाए गए। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। 

(इनपुट- भाषा)

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