कोलकाता। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने आज 27.40 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। इससे सरकार को कोल इंडिया से अंतरिम लाभांश के रूप में 17,308 करोड़ रुपये मिलेंगे। कंपनी के अंतरिम लाभांश भुगतान को सरकार के गैर-कर राजस्व जुटाने के नये विकल्पों की तलाश के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी 27.40 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम लाभांश देगी जिसमें उसे लाभांश कर सहित कुल20,830 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
कंपनी के अंतरिम लाभांश का सबसे ज्यादा लाभ केन्द्र सरकार को मिलेगा जो कि कंपनी में 79.64 प्रतिशत की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। अंतरिम लाभांश के तौर पर उसे 17,308 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। उल्लेखनीय है कि शेयर बाजारों में उतार – चढ़ाव के चलते सरकार विनिवेश से चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक 18,300 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाने में सफल रही है, जबकि लक्ष्य 69,500 करोड़ रपये का तय किया गया था।
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कोल इंडिया लिमिटेड की कोलियरी के श्रम संगठन करेंगे हड़ताल
वहीं कोल इंडिया से ही जुड़ी एक और खबर यह आ रही है कि केंद्रीय श्रम संगठन ने 29 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की घोषणा की है। संगठन के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और कोयला मंत्रालय के बीच कोयला खानों की निजी कंपनियों को नीलामी के संबंध में बातचीत विफल हो गई।
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महासचिव ए के झा ने यहां कहा कि कोयला खानों की निजी कंपनियों को नीलामी किए जाने के खिलाफ कोल इंडिया की कोलियरी में करीब तीन लाख स्थायी खनिक और 1.80 लाख निजी आउटसोर्सिंग कामगार हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस समेत केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। झा ने कहा कि पिछले महीने कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पिछले महीने हुई तीन दौर की बैठक के बाद भी इसका समाधान नहीं हो सका। उन्होंने कहा, कोल इंडिया के कार्मिक विभाग के निदेशक ने द्विपक्षीय बैठक में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी लेकिन प्रबंधन ने अधिसूचना जारी नहीं की थी। इसलिए मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठनों ने हड़ताल के फैसले पर कायम रहने का फैसला किया है।
