नई दिल्ली। श्रम कानून लागू करने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए कॉरपोरेट इंडिया ने श्रम मंत्रालय से पेपरलैस वर्क एन्वायरमेंट की मांग की है। 800 कंपनियों द्वारा मंत्रालय को सौंपे गए एक पत्र में श्रम कानून की प्रक्रिया आसान बनाने की मांगी की गई है। कंपनियों का मानना है कि इस पहल से नैचुरल रिसोर्स बरबाद होने से रोकने में मदद मिलेगी और कारोबार सुगमता बढ़ेगी। सरकार से अपील की गई है कि अगले एक साल में सभी नियोक्ताओं ओर कर्मचारियों के लिए सूचनाएं ऑनलाइन देना अनिवार्य बना देना चाहिए। अनिवार्य तौर पर कागजी सूचनाएं देने से न हमारे श्रम की स्थिति सुधरी है न ही नियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है।
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टीमलीज सर्विसेज की सहायक उपाध्यक्ष सोनल अरोड़ा ने कहा, कागजरहित अनुपालन न सिर्फ सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बल्कि कारोबार सुगमता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत को विशाल पैमाने पर औपचारिक नौकरियों की जरूरत है और औपचारिकताओं की लागत घटाना भारत के रोजगार सृजन के अनुकूल माहौल के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।
आवेदन पत्र की संयोजक, अरोड़ा ने कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार प्रशासनिक बदलाव कर इस पर अमल करेगा जिसके लिए विधायी मंजूरी की जरूरत नहीं है। हमें यह भी उम्मीद है कि यह डिजिटाइजेशन से अनुपालन के स्वचालन के साथ होगा।
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