नई दिल्ली। सरकार ने एलसीडी और एलईडी टेलीविजन पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले ‘ओपन सेल’ के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर आधा कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद इन कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क की दर घटकर पांच प्रतिशत रह गई है, जो कि पहले 10 प्रतिशत थी। इस पहल का मकसद इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस फैसले के बाद प्रमुख टीवी निर्माता सैमसंग, एलजी, सोनी, पैनासोनिक अपनी एलईडी टीवी की कीमतों में कटौती कर सकती हैं।
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वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार शाम एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सरकार ने 15.6 इंच और इससे अधिक के ओपन सेल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। इससे लगभग 95 प्रतिशत टेलीविजन मार्केट को राहत मिलेगी। सरकार ने बजट में ओपन सेल पेनल्स पर 10 प्रतिशत ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी। इससे पहले इस पर ड्यूटी शून्य थी।
टीवी इंडस्ट्री ने इस ड्यूटी के खिलाफ सरकार को ज्ञापन सौंपे थे और अग्रणी कंपनियों जैसे सैमसंग और पैनासोनिक ने मार्च की शुरुआत में अपने टीवी सेट के दाम में 6 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी थी। वहीं सोनी और एलजी ने अप्रैल में लॉन्च होने वाले नए मॉडल के दाम इतने ही बढ़ाने की योजना बना ली थी।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की यहां जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल (15.6 इंच और इससे अधिक) पर अब 5 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। इससे पहले सरकार ने बजट में एलसीडी, एलईडी टीवी पैनल के आयात पर सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।
डेलॉयट इंडिया के वरिष्ठ निदेशक एमएस मणि ने कहा कि एलसीडी के विनिर्माण में काम आने वाले ओपन सेल पर पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क अध्याय 8529 में अंकित दूसरी वस्तुओं पर लागू आयात शुल्क से कम है। इस लिहाज से यह निश्चित ही इस तरह के टीवी पैनल के देश में विनिर्माण को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस अध्याय में अंकित दूसरे कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क की दर या तो 7.5 प्रतिशत है अथवा 10 प्रतिशत है।
ईएंडवाई के भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि एलसीडी और एलईडी पैनल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क को 10 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिए जाने से इस तरह के टीवी पैनल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
