नयी दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट पर दिए जा रहे जोर के बीच दिल्ली की सरकार ने भी कैशलैस ट्रांजेक्शन की ओर कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान इलेक्ट्रोनिक या डिजिटल तरीके से करें।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में कार्यालयी आदेश जारी किया है। इसमें ई भुगतान को बढावा देने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के हालिया आदेश के कार्यान्वयन के फैसले के बारे में अवगत कराया गया है। इसमें विभागों से कहा गया है कि ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं व संस्थानों को भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी व ईसीएस के जरिए किया जाए।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के निगमों, लोक उपक्रमों, विभागों व स्वायत्त संस्थानों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश का पालन करने का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल लेन देन को बढावा दे रही है।
