CASHLESS

नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। अब सरकार टोल प्लाजा पर कैश के भुगतान को बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी जगह अब पूरी तरह से कैशलेस भुगतान की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है।

अभी कैशलेस क्लेम (नकदी-रहित दावा) प्रक्रिया लंबी है और बीमा कंपनियां इलाज और अन्य मदों के नाम पर कुल बिल से 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कटौती करती हैं।

कोई भी अस्पताल अगर इंश्योरेंस कंपनी के नेटर्वक अस्पताल की लिस्ट में है तो वह कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता है।

देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर के बीच गंभीर संकट का सामना कर रहा है। देश के अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं।

निजी क्षेत्र के आरबीएल (RBL) बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के (कार्डलेस) पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत की है।

इस कोष के लिए धन बीमित वाहनों और हिट-एंड-रन मामलों के लिए जनरल इंश्योरेंस काउसिंल के माध्मय से बीमा कंपनियों से एकत्रित किया जाएगा।

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।

स्टरकार्ड पहले ही पिछले पांच साल में भारतीय बाजार में एक अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) से धन का लेन-देन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग दोगुना बढ़कर 3.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आईएमपीएस से भुगतान करने की हर बैंक की अपनी दैनिक और मासिक सीमा है।

यदि ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्‍शन के जरिए किसी भी वस्‍तु का मूल्‍य चुकाता है है तो व्‍यापारियों को इस पर कैशबैक की सुविधा मिल सकती है। वहीं अधिक‍तम खुदार मूल्‍य पर भी ग्राहकों को एमआरपी पर छूट मिल सकती है।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि रेलवे जल्द ही रेलगाड़ियों में भी कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगा।

नोटबंदी और कैशलेस मुहिम ने देश में डिजिटल भुगतान की वृद्धि को काफी तेज कर दिया है। वर्ष 2025 तक देश में सालाना डिजिटल भुगतान के एक हजार अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान है।

नोटबंदी के नफा नुकसान पर चल रही चर्चाओं के बीच अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने एक अहम बयान दिया है।

सार्वजनिक कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा कार्यक्रम के तहत राजस्थान में करीब चार करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध कराएगी।

यदि आप भी लेनदेन के लिए चैक का प्रयोग करते हैं तो यह खबर आपको मुश्किल में डाल सकती है। सरकार चैक की व्‍यवस्‍था को समाप्‍त करने पर विचार कर रही है।

टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।

ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड ने आज प्लैटिनम प्रीपेड कार्ड पेश किया। इन प्रीपेड कैश कार्ड का देश भर में स्टोर, एटीएम में इस्तेमाल किया जा सकता है।

भीम सहित आधार आधारित दूसरे पेमेंट सिस्टम की ट्रांजेक्शन में 3 महीने के दौरान 12 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्‍छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्‍ती हो सकती है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा है कि उसके भीम (भारत इंटरफेस फोन मनी) ऐप कुल मिलाकर 1.6 करोड़ से अधिक डाउनलोड का आंकड़ा पार कर गया है।