नई दिल्ली। दस राज्यों में सूखे के असर के बीच केंद्र ने सभी विभागों से कहा कि वे विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा जारी करें ताकि पशु चारे और पीने के पानी की सप्लाई सुधारी जा सके। इसके साथ ही मनरेगा के तहत अधिक दिनों को लिए काम उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सूखे से प्रभावित राज्यों को जल्द मिले पैसा
कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा ने सूखे की स्थिति पर सचिवों की समिति (सीओएस) और बाद में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की। सिन्हा ने केंद्रीय विभागों को निर्देश दिया कि वे किसानों व सूखे से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाएं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र व कर्नाटक सहित 10 राज्यों ने अपने विभिन्न हिस्सों में सूखा घोषित किया है। इन राज्यों को हालात से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई गई है।
लोगों को तय 100 दिन से अधिक मिलेगा रोजगार
कृषि मंत्रालय के बयान के अनुसार कृषि मंत्रालय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य सरकार को तत्काल धन उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि पशु चारा खरीदा जा सके। इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सूखा प्रभावित राज्य लोगों को तय 100 दिन से अधिक वेतन रोजगार दें। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक भीषण सूखे के चपेट में है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, पीनी के बीना खेत में कड़े फसल बर्बाद हो गए हैं।
