पुणे: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में विदेशी पेंशन और बीमा कोषों द्वारा सड़क संपत्तियों की खरीद की आशंका की वजह से सरकार ने मौद्रिकरण योजना के तहत सड़क परियोजनाओं के आकार (बंडल साइज) को कम कर दिया है। मंत्री ने कहा कि विदेशी कोषों के पास बड़ी मात्रा में पूंजी होती है जो अन्य बाजारों में बहुत कम रिटर्न देती है, जिसके कारण वे भारत में पैसा लगाते हैं।
गडकरी ने एक मराठी दैनिक अखबार द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि विदेशी हमारी संपत्ति के मालिक हों। इसलिए हमने परियोजनाओं के आकार को पांच हजार करोड़ से घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि घरेलू निवेशक इन परियोजनाओं में भाग ले सकें।’’
कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के कार्य की प्रगति का हाल में निरीक्षण कर लौटे गडकरी ने कहा कि कहा कि ठेकेदार को 2026 के बजाय 2023 तक सुरंग का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। ऐसा और किसी कारण से नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान रखते हुए किया गया है। इस दौरान उन्होंने सहकारी क्षेत्र को दक्षता और मुनाफे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने इससे संबंधित कानूनों में बदलाव की जरूरत को भी रेखांकित किया।
