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वित्त मंत्री ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jan 06, 2021 08:47 pm IST,  Updated : Jan 06, 2021 08:47 pm IST

एनआईपी की शुरूआत 6,835 परियोजनाओं के साथ की गयी थी। इसे अब बढ़ाकर 7,300 परियोजनाएं कर दी गयी हैं। इन परियोजनाओं के लिये 2020 से 2025 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान लगाया गया है।

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3.6 लाख करोड़ की परियोजना का समीक्षा Image Source : PTI

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग कर रहा है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों मंत्रालयों/विभागों से इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की सभी परियोजनाओं के समय पर प्रभावी क्रियान्वयन के जरिये बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यय को गति देने को कहा। साथ ही राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर परियोजनाओं से जुड़े मसलों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने को कहा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन दोनों विभागों के सचिवों से निवेश योग्य परियोजनाओं को संभावित निवेशकों के साथ आगे बढ़ाने को कहा गया है।

एनआईपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और उस पर नजर रखे जाने को लेकर सीतारमण की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ यह दूसरी समीक्षा बैठक है। बयान के अनुसार, ‘‘समीक्षा बैठक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यय के अलावा व्यय को लेकर सालाना लक्ष्य और प्राप्ति, उनमें तेजी लाने के लिये उठाये गये कदमों पर भी चर्चा की गयी।’’ वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘स्वास्थ्य मंत्रालय की 80,915 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं और जल संसाधन विभाग की 2,79,604 करोड़ रुपये की 10 बड़ी परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी।’’ बैठक में यह कहा गया कि महामारी के बावजूद एनआईपी उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने में सफल रहा। एनआईपी की शुरूआत 6,835 परियोजनाओं के साथ की गयी थी। इसे अब बढ़ाकर 7,300 परियोजनाएं कर दी गयी हैं। इन परियोजनाओं के लिये 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। सरकार को उम्मीद है कि इन इंफ्रस्ट्रक्चर को गति देने से अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगी और अर्थव्यवस्था कोरोना के असर से तेजी से बाहर निकल सकेगी।

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