नई दिल्ली। तैयार परिधान और कपड़े के निर्यात पर राज्य स्तरीय करों से छूट (ROSL) की योजना के तहत दावे पेश करने के लिए सरकार ने माल एवं सेवाकर (GST) के बाद की दरें घोषित की हैं। यह कदम सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है। वाणिज्यिक निर्यात प्रोत्साहन की एक योजना (MEIS) के तहत तैयार परिधान और कपड़े पर सरकार ने प्रोत्साहन की दर को भी दोगुना कर 4 फीसदी कर दिया है। यह दर 1 नवंबर से प्रभावी होगी।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक कई ट्वीटर संदेश में कहा कि राज्य करों से छूट के लिए GST के बाद की दरें घोषित की गई हैं। इसके अलावा एनहांस्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (MEIS) की दरों में बढ़ोतरी परिधान एवं कपड़ा के निर्यात को बढ़ाएंगी। ईरानी ने कहा है कि राज्य स्तरीय शुल्कों की माफी की योजना के तहत नयी दरें एक अक्तूबर से प्रभावी मानी जाएंगी।
Government (DGFT) has also enhanced rates for garments and made-ups to 4% of value of exports under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS). New MEIS rates are effective from 1 Nov 2017. Enhanced MEIS rates will further boost exports of garments and made ups from India.
— Smriti Z Irani (@smritiirani) November 25, 2017
परिधान निर्यातकों के संगठन एईपीसी का कहना है कि MEIS की दरें आने वाले समय में क्रिसमस उत्सव के ऑर्डरों को पूरा करने में मदद करेंगी साथ ही रुकी हुई पूंजी को फिर से काम में लाने में मदद मिलेगी। एक विज्ञप्ति में कपड़ा मंत्रालय ने बताया कि ROSL की GST के बाद की दरें सूती कपड़ों के लिए अधिकतम 1.07%, कृत्रिम रेशों के लिए 1.25% और रेशमी एवं ऊनी कपड़ों के लिए 1.48% तय की गई हैं।
गार्मेंट और मेड-अप पर MIES की दरें दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी गई हैं। यह एक नवंबर से 30 जून 2018 तक के लिए प्रभावी हैं। ROSL की GST बाद की दरें भी एक अक्तूबर 2017 से प्रभावी होंगी। दरों में इन बदलाव का तिरुपुर एक्सपोटर्स एसोसिएशन (TEA) और सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) ने स्वागत किया है। TEA के अध्यक्ष राजा शानमुगम ने कोयंबटूर से एक बयान में कहा कि MEIS दरों में बढ़ोत्तरी बीमार पड़े बुनाई वाले परिधानों के निर्यात के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने इसके लिए स्मृति समेत वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु का धन्यवाद किया। SIMA के चेयरमैन पी. नटराज ने भी एक अन्य बयान में इसे एक बड़ी राहत बताया।
