नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों ओआईएल, एनएफएल और आरसीएफ में अपनी हिस्सेदारी बेचने के मामले में सलाह देने के अनुबंध के इच्छुक मर्चेंट बैंकरों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाएं आज जारी की गई हैं। इन उपक्रमों में विनिवेश से सरकार को करीब 2,260 करोड़ रुपए मिलेने की उम्मीद है।
सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में 15 फीसदी हिस्सेदारी (7.35 करोड़ शेयर), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) में 2.75 करोड़ शेयर (पांच प्रतिशत से कुछ अधिक) शेयर बाजार में ऑफर फॉर सेल के जरिये पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) में भी अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी (6.01 करोड़ शेयर) बेचने वाली है। मौजूदा बाजार दर पर ओआईएल के शेयरों की प्रस्तावित बिक्री से सरकार को 1,900 करोड़ रुपए से कुछ अधिक मिल सकते हैं।
इसी तरह एनएफएल एवं आरसीएफ के विनिवेश से भी क्रमश: 230 करोड़ रुपए और 130 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। सरकार ने एनएफएल और आरसीएफ दोनों के लिए दो-दो मर्चेंट बैंकर अनुबंधित करने की योजना बनाई है। निविदा के अनुसार इच्छुक पार्टियों को निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के समक्ष 18 मई तक आवेदन करना होगा। ओआईएल के लिए तीन मर्चेंट बैंक नियुक्त किए जा सकते हैं। एनएफएल में सरकार की हिस्सेदारी 89.71 फीसदी, आरसीएफ में 80 फीसदी और ओआईएल में 67.64 फीसदी है।
