नई दिल्ली। अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि खेती के कामकाज के मशीनीकरण से खेती की लागत में 25 फीसदी तक की कमी आएगी और उत्पादन में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कृषि फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि खेती की लागत को कम करने की आवश्यकता है जिसके लिए अभिनव कृषि कामकाज के मशीनीकरण किया जाना समय की मांग है।
राधा मोहन ने कहा कि मोदी सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बड़े पैमाने पर कृषि कामकाज के मशीनीकरण को प्रोत्साहित कर रही है और देश भर में अधिक जांच और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर रही है। इस मुद्दे सिंह ने कहा, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कृषि कामकाज का मशीनीकरण महत्वपूर्ण है। कृषि मशीनों के उपयोग से उत्पादन में 20 फीसदी की वृद्धि करने में मदद मिलेगी और खेती की लागत में 20 से 25 फीसदी तक की कमी आएगी। यह समय की मांग है।
खेती के काम के लिए श्रमिकों की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए कृषि एवं सहायक क्षेत्रों दोनों स्थानों पर कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी बराबर की रचि लेनी चाहिये और इस उद्देश्य के लिए आवंटित केन्द्रीय कोष को खर्च करना चाहिये।उन्होंने कहा, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। समस्या ये है कि राज्य उचित ढंग से और समय पर धन का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
कृषि मशीनीकरण कार्य को कम प्राथमिकता देने का पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि विगत दिनों में किसानों की आय बढ़ाने के नाम पर पूरा ध्यान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने और कृषि रिण की माफी पर रहा था। सिंह ने कहा, लेकिन एमएसपी केवल एक पहलू है। मोदी सरकार खेती की कुल लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केन्दि्रत कर रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार खेती के समक्ष की मुख्य समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है चाहे वह मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना हो, खेतों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना हो अथवा उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने का मुद्दा हो।
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