नयी दिल्ली। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा हो या जाट आंदोलन जैसा बड़ा चक्का जाम। सड़क और रेल यातायात बाधित होने से मुसीबत में फंसे आम लोगों का सबसे ज्यादा फायदा एयरलाइंस कंपनियां उठाती हैं। लेकिन अब सरकार कंपनियों के इस मनमाने रवैये पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री महेश शर्मा के मुताबिक सरकार की योजना आपदाओं तथा आंदोलन जैसी स्थिति में हवाई किरायों में बेतहाशा वृद्धि का नियमन करने की है।
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन मंत्रालय से कहा है कि आपदाओं के समय हवाई किराये में बेतहाशा वृद्धि होने पर नजर रखी जाए। शर्मा ने कहा कि मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार ऐसी स्थिति के दौरान बढ़ते किरायों का नियमन किया जाए और उनका मंत्रालय इस पर जल्द ही एक प्रस्ताव लेकर आएगा।
हालांकि सरकार के इस रुख का सरकार में ही विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री अशोक गजपति राजू यह कह चुके हैं कि हवाई किरायौं की अधिकतम सीमा तय करना किसी भी प्रकार से विमानन उद्योग के पक्ष में नहीं होगा।
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