नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिये वित्त वर्ष 2016-17 के पहले 11 महीने में कुल संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सरकार को 2,01,935 करोड़ रुपए की बड़ी रकम हासिल हो चुकी है।
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिये सरकार को 64,509 करोड़ रुपए और डीजल पर 1,37,426 करोड़ रुपए की प्राप्ती हुई है। वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बातया कि पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल ऑयल पर भी 6 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होने कहा कि यह ड्यूटी सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के तहत लगाई गई है और इस कानून के तहत एकत्रित की गई राशि का इस्तेमाल राजमार्गों, आर्थिक महत्व की सड़कों तथा अंतरराज्यीय संपर्क को बढ़ाने वाली सड़कों के विकास पर किया जाता है।
बिजली मंत्रालय ने 13000 गांवों का विद्युतीकरण पूरा किया
बिजली मंत्रालय ने 13000 गांवों के विद्युतीकरण का काम काम पूरा कर लिया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 तक 18,452 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। ये वे गांव हैं जो अब तक बिजली सुविधा से वंचित हैं।
बिजली मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 18,452 गांवों में से 13,000 से अधिक गांवों को अब तक बिजली पहुंचा दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानंत्री मोदी ने 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि देश में बिजली सुविधा से वंचित सभी 18,452 गांवों को अगले 1000 दिन यानी एक मई 2018 तक बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट पर जानकारी दी कि 18,452 गांवों में से 13000 से अधिक का विद्युतीकरण कर दिया है। बाकी गावों का मई 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा।
