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नई दिल्ली। सरकार बुधवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में अपनी तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस बिक्री के लिए सरकार ने प्रति शेयर 266 रुपए का न्यूनतम मूल्य तय किया है। यह बिक्री ओएफएस के जरिये की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अधिक बोली आने पर सरकार के पास अतिरिक्त 6 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का भी विकल्प है।
दो दिवसीय ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) बुधवार को संस्थागत बोलीदाताओं के लिए खुलेगा। रिटेल निवेशक गुरुवार को इसके लिए बोली लगा सकेंगे। रिटेल निवेशकों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा।
यदि कोल इंडिया लिमिटेड में सरकार अपनी पूरी 9 प्रतिशत हिस्सेदारी इस चरण में बेचती है तो उसे लगभग 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। प्रति शेयर 266 रुपए का न्यूनतम मूल्य आज एनएसई पर बंद हुए कोल इंडिया शेयर मूल्य की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत या 11 रुपए कम है। एनएसई पर मंगलवार को कोल इंडिया का शेयर 277 रुपए पर बंद हुआ है।
इससे पहले सरकार जनवरी 2015 में ओएफएस के जरिये कोल इंडिया में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच चुकी है। उस समय इस बिक्री से सरकार को 23,000 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। वर्तमान में कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 78.32 प्रतिशत है।
