नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग समायोजित सकल आय (एजीआर) मद में कम बकाये के कंपनियों के दावे की जांच परख करेगी। इस मामले में विभाग 17 मार्च से पहले औचक परीक्षण करेगा। सूत्रों ने कहा कि यह परीक्षण सभी दूरंसचार कंपनियों के मामले में किया जाएगा। लेकिन इसकी शुरूआत उन कंपनियों के बकाये की जांच से होगी, जो सांविधिक बकाये के बारे में पूरा और अंतिम रूप से भुगतान हो जाने का दावा कर रही हैं।
इससे औचक जांच से दूरसंचार विभाग को दूरसंचार कंपनियों के बकाये के दावे और उसके अपने अनुमान के बीच अंतर का पता लगाने में मदद मिलेगी।
वहीं दूसरी ओर भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों में कटौती करने की मांग की है। दूरसंचार मंत्री से मुलाकात के बाद मित्तल ने पत्रकारों से कहा कि कि एजीआर मुद्दा उद्योग के लिए एक अभूतपूर्व संकट है।
हालांकि मित्तल ने कहा कि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के लिए एयरटेल के पास 17 मार्च का वक्त है और कंपनी उससे पहले ही भुगतान कर देगी ।
