आम चुनावों से पहले सरकार आम लोगों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आज अंडरकंस्ट्रक्शन घरों की जीएसटी दर कम करने पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही 30 वर्गमीटर में बने किफायती घरों पर जीएसटी घटाने को लेकर फैसला हो सकता है। साथ ही सीमेंट के दाम में कमी और लॉटरी की दरें एक समान किए जाने की भी उम्मीद है।
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आम चुनावों से ठीक पहले हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार होने की उम्मीद है। मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लाया जा सकता है। अभी मेट्रो में 30 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। नॉन मेट्रो में 30 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आएंगे। अभी नॉन मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आते हैं।
जीएसटी काउंसिल ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में रियल एस्सेट सेक्टर के लिए मंत्रियों का समूह बनाया था। मंत्रियों के समूह ने निर्माणाधीन घरों पर 5% जीएसटी करने की सिफारिश की है। फिलहाल इन पर यह दर 12% है। काउंसिल को सौंपी गई रिपोर्ट में मंत्रियों के समूह ने सस्ते घरों पर 3% जीएसटी लगाने की सिफरिश की है। वहीं, इस कैटेगरी के सबसे छोटे यानी 30 वर्गमीटर वाले घरों पर जीएसटी हटाने पर भी चर्चा हो सकती है।
