नई दिल्ली। सरकार शहरी कस्बों में अपने बिजली वितरण नेटवर्क को जनवरी 2019 तक चाकचौबंद बनाने के लिए IT का इस्तेमाल करेगी और उसकी इससे 10,000 करोड़ रुपये सालाना बचाने की योजना है।
इस दिशा में कदम बढाते हुए बिजली मंत्रालय देश भर में 2,636 कस्बों में आईटी आधारित बिजली वितरण के काम का ठेका इस साल दिंसबर तक दे सकता है। ठेका दिए जाने के बाद काम को पूरा करने में कम से कम दो साल लगेंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा,2,636 शहरी कस्बों में आईटी आधारित जिली वितरण सक्षम बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रपट दो महीने में तैयार होगी। बिजली मंत्रालय इस साल दिसंबर तक काम सौंप देगा। इसके बाद काम पूरा होने में दो साल लगेंगे।
अधिकारी ने कहा, इसके लिए हर कस्बे में लगभग एक करोड़ रपये के निवेश की जरूरत होगी क्योंकि केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर डेटा व ग्राहक केंद्र जैसा बाकी बुनियादी ढांचा पहले ही खड़ा कर लिया है। डेटा व ग्राहक केंद्र का यह काम पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास व सुधार कार्यक्रम के तहत किया गया है।
