नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए बुधवार को लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया और बिल को जस के तस पास कर दिया। इसके बाद बजट सत्र के दूसरे हिस्से में बैंकरप्सी बिल और जीएसटी बिल पास होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। संसद फिलहाल 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित है। 17 दिनों तक चले सत्र के पहले हिस्से में रियल एस्टेट रेगुलेटर जैसे कई अहम बिल पास हुए हैं।
जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी सब्सिडी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि आधार बिल के जरिए सभी जरूरतमंद लोगों तक सब्सिडी पहुंचेगी। इसे पास करने से सरकार का पैसा सही जगह लगेगा। राज्यसभा में आधार बिल, 2016 को पेश करते हुए उन्होंने विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा, “इस बिल का मूल सरकारी धन को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। जब आप इस पैसे को सही आदमी तक पहुंचना सुनिश्चित करते हैं, तो आपको आदमी की पहचान पर जोर देना होता है.” मंत्री ने कहा, “यदि सब्सिडी बिना पहचान किए लोगों को दी जाती है, तो इसका फायदा ऐसे लोगों को मिलता है।
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अपोजीशन ने जताई सरकार आपत्ति
सरकार आधार बिल को मनी बिल का दर्जा देकर पार्लियामेंट में लाई थी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार राज्यसभा में बहस से बचने के लिए इसे मनी बिल के रूप में लाई है। कांग्रेस ने सरकार पर राज्यसभा को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है और आधार विधेयक को मनी विधेयक बनाकर पारित कराना चाहती है।
