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मोदी सरकार देगी अब Whatsapp को टक्‍कर, विकसित किया स्‍वदेशी इंस्‍टैंट मैसेजिंग प्‍लेटफॉर्म Sandes

इस स्वदेशी इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह गूगल प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: July 29, 2021 12:03 IST
Modi government developed own messaging app Sandes, an Indian alternative to the WhatsApp- India TV Paisa
Photo:SANDES

Modi government developed own messaging app Sandes, an Indian alternative to the WhatsApp

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने व्‍हाट्सएप को टक्‍कर देने के लिए एक स्‍वदेशी इंस्‍टैंट मैसेज प्‍लेटफॉर्म को विकसित किया है। लोकसभा में रोड़मल नागर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी बुधवार को प्रदान की।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्‍टैंट मैसेज प्‍लेटफॉर्म के लिए एक स्‍वदेशी समाधान सैंड्स विकसित किया है। सैंड्स एक खुला स्रोत आधारित, सुरक्षित, क्‍लाउड सक्षम प्‍लेटफॉर्म है जिसे सरकारी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर होस्‍ट किया गया है ताकि सामरिक नियंत्रण भारत सरकार के पास बना रहे।

इसमें वन-टू-वन और ग्रुप मैसेजिंग, फाइल और मीडिया शेयरिंग, ऑडियो वीडियो कॉल और ई-गवर्नेंस एप्‍लीकेशन इंटीग्रेशन आदि जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस प्‍लेटफॉर्म का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह गूगल प्‍ले स्‍टोर और एप्‍प स्‍टोर पर उपलब्‍ध है।  

फेसबुक, ट्विटर और अन्‍य विदेशी सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या उपाय किए गए हैं इस सवाल पर राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित मध्‍यस्‍थ हैं। यूजर्स के लिए सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने और यूजर्स सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकार ने इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यस्‍थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो सोशल मीडिया मध्‍यस्‍थों सहित सभी मध्‍यस्‍थों द्वारा सम्‍यक तत्‍परता का अनुपालन करने को विनिर्धारित करता है।

इन नियमों में फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे महत्‍वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज द्वारा अनुपालन की जाने वाली अतिरिक्‍त सावधानी बरतने का भी प्रावधान किया गया है।  

देश में शुरू नहीं हुई अभी 5G सेवा

देश में 5जी सेवाओं को अभी शुरू नहीं किया गया है। एक प्रश्‍न के उत्‍तर में संचार राज्‍य मंत्री देवु सिंह चौहान ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि दूरसंचार विभाग ने 6 महीने की वैधता अवधि के साथ 5जी प्रौद्योगिकी परीक्षणों को शुरू करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 27 मई, 2021 को तथा एमटीएनएल को 23 जून, 2021 को अनुमति प्रदान की है।  

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