नई दिल्ली। एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने बिना आईएसआई प्रमाणन वाले वाटर प्यूरीफायर फिल्टर (RO) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एनजीओ ने इस बारे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का दरवाजा खटखटाया है।
अधिकरण के चेयरपर्सन न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। एनजीओ फ्रेंड्स ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है आरओ प्यूरीफायर कंपनियां बिना आईएसआई मानक वाले फिल्टर बेचकर लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा रही हैं।
एनजीओ ने बीआईएस को सभी प्रकार के आरओ के लिए जीरो डिस्चार्ज नियम बनाने के लिए भी ध्यान आकर्षित किया है। उल्लेखनीय है कि देश में औद्योगिक उत्पादों के लिए आईएसआई प्रमाणन मार्क है जो भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। गैर सरकारी संगठन ने कहा कि टीडीएस और विभिन्न आवश्यक खनिजों के के लिए न्यूनतम स्तर के बीआईएस मानदंडों की अनुपस्थिति का फायदा कंपनियां उठा रही हैं।
लोहिया ऑटो, इंडसइंड बैंक ने करार का विस्तार ई-तिपहिया के लिए किया
लोहिया समूह के वाहन खंड लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज ने इंडसइंड बैंक के साथ अपने करार का विस्तार किया है। अब यह करार इलेक्ट्रिक तिपहिया और ई-रिक्शा श्रेणी के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है। बैंक पहले ही वाहन कंपनी के डीजल वाहनों के लिए वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। कंपनी ने बयान में कहा कि इस भागीदारी के जरिए इंडसइंड बैंक लोहिया ऑटो के ग्राहकों को सभी लोहिया तिपहिया इलेक्ट्रॉनिक और डीजल मॉडलों के लिए वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
