नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के चेक बाउंस होने के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि माल्या को अदालत में उपस्थित करने के लिए सरकार की मदद से जरूरी कारवाई की जानी चाहिए।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा माल्या को गैर-जमानती वारंट भेजा जाना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार माल्या लंदन में हैं। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार-बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुए माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
तस्वीरों में देखिए माल्या की किमगफिशर से जुड़े फैक्ट्स
Vijay Mallya
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किंगफिशर हाउस के लिए नहीं मिल रहे खरीदार, फिर विफल हो सकती है नीलामी
सुनवाई अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रुपए का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रुपए के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किए हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किए थे।
माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन हैं। यह एयरलाइंस इस समय बंद पड़ी है। माल्या पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। बैंकों ने इस बकाया वसूली के लिए उन पर अदालत में मामले दर्ज किए हैं। पिछले महीने मुंबई में मनी लांड्रिंग के एक मामले में वह अदालत में हाजिर नहीं हुए। यह मामला उनके खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है। माल्या इस साल मार्च में देश छोड़कर चले गए थे और समझा जाता है कि वह ब्रिटेन में हैं। उनके खिलाफ चेक बांउस के कई मामले दर्ज किए गए हैं।
