नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद आधार कार्ड से जुड़ी सभी योजनाओं को लेकर असमंजस पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। आधार नंबर में किसी भी व्यक्ति कि निजी जानकारियां होती हैं, आधार कार्ड बनते समय उंगलियों के निशान और आंकड़ों की स्कैनिंग जैसी की जाती है जो किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी में शामिल है। ऐसे उन सभी योजनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है जिनके लिए सरकार या फिर निजी कंपनियां आधार नंबर मांगती हैं।
पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलिकॉम सेक्टर में उतरते हुए जियो नाम से फोर जी सेवा शुरू की है और जियो नंबर को एक्टिवेट करने के लिए उसका आधार नंबर से लिंक होना जरूरी किया गया है। यानि जियो नंबर लेने के लिए आधार नंबर का होना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जियो नंबर लेने के लिए अब आधार नंबर देना पड़ेगा? आज शाम को जियो फोन कि प्री बुकिंग शुरू होने जा रही है, ऐसे में जियो और आधार से जुड़ा ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
सिर्फ जियो ही नहीं बल्कि दूसरी टेलिकॉम कंपनियों ने भी अब फोन नंबर देने के लिए आधार नंबर को मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये कंपनियां आधार नंबर की मांग करेंगी?
सिर्फ निजी कंपनियों के लिए ही मुसीबत नहीं है बल्कि कई सरकारी योजनाएं भी आधार पर चल रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, नया गैस कनेक्शन लेना, आयकर भरना, बैंक में खाता खुलवाना। इस तरह के सभी जरूरी कामों के लिए सरकारी एजेंसियां आधार नंबर की मांग करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार अब इस तरह की सभी योजनाओं के लिए आधार की मांग करेगी।
वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले के बाद इस तरह के सवालों को लेकर बयान दिया है। इंडिया टीवी को दिए टेलिफोनिक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को झटका नहीं है, किसी भी सरकारी योजना पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा।
