भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने धान के लिये घोषित 1,940 रुपये क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर असंतोष जताया और केंद्र से इसे बढ़ाकर 2,930 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा। ओड़िशा के कृषि मंत्री अरूण कुमार साहू ने कहा कि केंद्र ने फसल वर्ष 2021-22 के लिये धान का एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपये प्रति क्विंटल किया है। जबकि ग्रेड-ए किस्म के लिये एमएसपी 1,960 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘इससे खासकर राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कोई फायदा नहीं होगा।’’
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में विपणन वर्ष 2021-22 के लिये खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दिये जाने के बाद मंत्री का यह बयान आया है। साहू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ओडिशा के साथ अन्य राज्यों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे किसानों को अक्सर चक्रवात, बाढ़, सूखा (कुछ स्थानों पर) और कीटों के हमले जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, हमारे राज्य को विशेष तौर पर लिया जाना चाहिए।’’
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मंत्री ने कहा कि ओडिशा के किसानों के लिए केंद्रीय सहायता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार धान का एमएसपी बढ़ाकर 2,930 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। इस बीच ओडिशा सरकार ने राज्य में 1,637.41 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दी। इससे राज्य में 1,116 लोगों के लिये रोजगार सृजन किया जा सकेगा। अधिकारी ने यह जानकारी दी।
राज्य के मुख्य सचिव एस सी मोहापात्रा की अध्यक्षता में हुई राज्य सतरीय एकल खिडकी मंजूरी प्राधिकरण की बैठ में इन प्रसतावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मोहपात्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने चार औद्योगिक परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है। इन परियोजनओं में कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
