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MSP पर धान की खरीद में 27 प्रतिशत की बढ़त, पंजाब का हिस्सा सबसे ज्यादा

मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सीजन में अब तक 98 हजार करोड़ रुपये ज्यादा की खरीद हो चुकी है, जिससे 67.89 लाख किसानों को फायदा मिला है। वहीं कुल 521 लाख टन धान की खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी 202.77 लाख टन रही है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : January 07, 2021 21:01 IST
एमएसपी पर धान की खऱीद 27...- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

एमएसपी पर धान की खऱीद 27 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली। मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद में तेजी देखने को मिल रही है। धान की खरीद अब तक पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी ज्यादा रही है। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 6 जनवरी 2021 तक 521.48 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल इस अवधि तक 410.18 लाख टन धान की खरीद हुई थी। कुल 521 लाख टन की खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी 202.77 लाख टन रही है, जो कि कुल खरीद का करीब 34 फीसदी है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चल रही है।

मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सीजन में अब तक 98 हजार करोड़ रुपये ज्यादा की खरीद हो चुकी है, जिससे 67.89 लाख किसानों को फायदा मिला है। इसके साथ ही 6 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1487.65 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 278059.62 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 148555 किसान लाभान्वित हुए। इसी तरह, 6 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 टन कोपरा खरीदा गया था। वहीं इस अवधि के दौरान 8026401 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 23485.05 करोड़ रुपये हैं जिससे 15.59 लाख  किसान लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ सीजन के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 51.66 लाख टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा की 1.23 लाख टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। 

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