नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा पेपर्स लिस्ट में शामिल लोगों में से 45 से अधिक भारतीय इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेशी विनिमय कानून के संभावित उल्लंघन के आधार पर ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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एजेंसी ने कहा कि इस लीक दस्तावेजों की सूची में जिन भारतीयों का नाम आया है उनमें से 46 के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत संभावित उल्लंघन के लिए कार्रवाई का मामला बनता है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह जल्द तीन दर्जन इकाइयों को नोटिस जारी करेगी।
प्रवर्तन निदेशालय पनामा दस्तावेजों पर जांच एजेंसियों के बहु एजेंसी समूह (मैग) के सदस्यों में से एक है। एजेंसी अपनी इस कार्रवाई पर रिपोर्ट समिति को सौंपेगी, जो इसे आगे समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजेगा। ईडी ने पहले ही इस तरह के मामलों में फेमा कानून के तहत संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी को दिए गए 46 कार्रवाई योग्य मामलों में से सिर्फ कुछ गंभीर उल्लंघन के हैं। अधिकारी ने कहा कि ‘मैग में शामिल एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और ईडी की कार्रवाई इसी का हिस्सा है।
खोजी पत्रकारों के समूह (आईसीआईजे) द्वारा पिछले साल जारी दस्तावेजों में 426 भारतीय या भारतीय मूल के लोगों का ब्योरा था। आयकर विभाग ने कहा है कि इन 426 में से 147 मामलों को उसने कार्रवाई योग्य पाया है।
