मुंबई। स्मार्ट सिटी के विकास में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी और अमृत परियोजनाओं के सामने मौजूद चुनौतियों को समझने के लिए किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। विश्व आर्थिक मंच और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए इस अध्ययन के अनुसार यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, उर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके विकास में बहुत अधिक मात्रा में आधारभूत संरचना का निर्माण इत्यादि की आवश्यकता होगी और इसमें निजी क्षेत्र अहम भूमिका अदा कर सकता है जिसके लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को उनकी क्षमता संबंधी मामलों में सहायता करनी होगी।
इसमें आगे कहा गया है कि 2050 तक वैश्विक आधार पर शहरी जनसंख्या में 66 प्रतिशत की वृद्धि होना है और भारत इसमें एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होगा। रपट के अनुसार अभी देश की कुल जनसंख्या का करीब 32 प्रतिशत यानी 41 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं जबकि 2050 तक इसके कुल आबादी का 50 प्रतिशत यानी 81.4 करोड़ होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि समय पर सही कदम नहीं उठाए गए जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, उर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समेत निर्माण माहौल के क्षेत्र में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
