नई दिल्ली। सरकार अगले एक-दो दिन में स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग और नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती करने की घोषणा करेगी। हालांकि, बालिकाओं से जुड़ी योजना (सुकन्या समृद्धि योजना) और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने इस बारे में फैसला कर लिया है और अगले एक-दो दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्मॉल सेविंग पर अब सालाना के बजाये तिमाही आधार पर ब्याज दरों को समायोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है ताकि स्मॉल सेविंग पर मिलने वाले ब्याज को बाजार दर के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने कहा, फैसला कर लिया गया है और दो-एक दिन में कार्यकारी आदेश तथा अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़ी होती हैं और सालाना आधार पर इनका समायोजन किया जाता है, लेकिन, अब हर तिमाही इन्हें समायोजित किया जाएगा। दास ने कहा कि नई दर एक अप्रैल 2016 से लागू होगी। उन्होंने कहा, इन बदलावों का पहला असर पहली अप्रैल से दिखेगा। एक अप्रैल से इन्हें नए सिरे से तय किया जाएगा।
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वर्तमान में पब्लिक प्रोवीडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट और पोस्ट ऑफिस डिपोजिट पर 9.3 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि सरकार स्मॉल सेविंग पर मिलने वाले ब्याज की दरों को संशोधित करेगी। रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने सरकार से स्मॉल सेविंग पर ब्याज दरों को संशोधित करने की मांग की थी।
