नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्री शुक्रवार को आदर्श वस्तु एवं सेवा कर कानून तथा राजस्व तटस्थ दरों की रिपोट पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अधिकार प्राप्त समिति के नए अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जीएसटी पर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद से पिछले दिनों केरल के वित्त मंत्री केएम मणि ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली है। इसे भरने के लिए शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच से ही नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
केएम मणि ने केरल के वित्त मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने यह इस्तीफा केरल हाईकोर्ट द्वारा बार रिश्वत मामले में उनको दोषी करार दिए जाने के बाद दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने राज्यों के बीच सीजीएसटी, एसजीएसटी तथा आईजीएसटी का मसौदा जारी किया था, जिन पर उनकी टिप्पणी ली जानी है। इसके अलावा राज्यों के बीच राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) की राजस्व तटस्थ दरों पर रिपोर्ट भी जारी की गई थी।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि समिति आदर्श कानून तथा आईजीएसटी कानून पर विचार विमर्श करेगी। इसके अलावा राजस्व तटस्थ दरों पर एनआईपीएफपी की रिपोर्ट पर भी कल की बैठक में विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2016 से देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य तय किया है। जीएसटी को देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा रहा है। इससे देश में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
