नई दिल्ली। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार को फिलहाल उसके द्वारा कर्ज या दूसरे संसाधन नहीं दिए जाएंगे। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय ऋण संगठन है, जिसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। आईएमएफ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के मामले में वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विचारों को ध्यान में रखते हुये ही आगे बढ़ेगा। बयान में कहा गया है, ‘‘इस समय अफगानिस्तान में सरकार की मान्यता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर स्पष्टता की कमी है, जिसके चलते देश को एसडीआर या अन्य आईएमएफ संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध नहीं होगी।’’ एसडीआर विशेष आहरण अधिकार हैं, जो एक रिजर्व के रूप में काम करता हैं, जिसका उपयोग आईएमएफ सदस्य देश भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
अफगानिस्तान का मुद्रा भंडार भी तालिबान से दूर
इससे पहले अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख अजमल अहमदी ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की लगभग 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और अफगानिस्तान को नकदी भेजना बंद कर दिया है। अमेरिका तालिबानियों को इस पैसे से दूर रखने के लिए यह कदम उठा रहा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश का करीब साढ़े नौ अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में है। उन्होंने कहा कि देश में नकदी के तौर पर कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की करीब साढ़े नौ अरब डॉलर की राशि में से सात अरब डॉलर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बांड, संपत्तियों और सोने में जमा हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के पास अमेरिकी मुद्रा का भंडार ‘शून्य’ है। उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा देश पर कब्जे के बीच देश को नकदी का भंडार नहीं मिल पाया है। उन्होंने लिखा है कि नकदी की अगली खेप नहीं आ पाई। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका में रखी अफगान केंद्रीय बैंक की संपत्ति तालिबान को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह अभी भी अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के प्रतिबंधित आतंकी लिस्ट में शामिल है। अहमदी ने कहा कि तालिबान से सैन्य जीत हासिल कर ली है और अब वह देश पर शासन करने वाले हैं लेकिन धन के अभाव में ऐसा कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा।
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