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UIDAI ने बैंकों को दी आधार के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी, 10% शाखाओं में जल्‍द शुरू होगी सुविधा

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं।

Manish Mishra
Published : Nov 19, 2017 02:28 pm IST, Updated : Nov 19, 2017 02:28 pm IST
UIDAI ने बैंकों को दी आधार के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी, 10% शाखाओं में जल्‍द शुरू होगी सुविधा- India TV Paisa
UIDAI ने बैंकों को दी आधार के लिए मशीन और लोग बहाल करने की मंजूरी, 10% शाखाओं में जल्‍द शुरू होगी सुविधा

नई दिल्ली। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने उम्मीद जताई कि बैंक शीघ्र ही अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में यह सेवा शुरू कर देंगे। UIDAI ने ये रियायतें देते हुए उम्मीद जताई कि बैंक परिसरों में आधार पंजीयन एवं उन्नयन केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज होगी। हालांकि UIDAI ने कहा कि ये छूटें सिर्फ तभी दी जाएंगी जब बैंक अपने परिसर में हो रही आधार पंजीयन एवं उन्नयन प्रक्रिया की समुचित निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि,

बैंकों ने कुछ छूट की मांग की थी ताकि वे पंजीयन मशीन और डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल कर सकें। हमने इसीलिये उन्हें ये राहतें दे दी। अब इसका इस्तेमाल कर वे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि वे इसे शीघ्रता से करेंगे।

पांडे ने कहा कि अभी बैंकों को खुद ही मशीनों की खरीद करना होती है तथा अपना कर्मचारी डाटा एंट्री के लिए रखना होता है। अभी तक निजी एवं सार्वजनिक बैंकों की महज तीन हजार शाखाओं में ही केंद्र बनाए गए हैं जबकि लक्ष्य 15,300 शाखाओं का है। उन्होंने कहा किे अच्छी बात यह है कि वे तेज हो रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। उनमें से कई ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर निविदा भी निकाल दी है और वे खरीद की प्रक्रिया में हैं।

लक्षित 10 प्रतिशत शाखाओं में केंद्र खोले जाने के समय के बारे में पूछे जाने पर UIDAI के सीईओ ने कहा कि यह अगले कुछ सप्ताह में हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पूरी कवायद इसलिए है ताकि लोगों को यथाशीघ्र राहत मिल सके।

केंद्र शुरू करने की 31 अक्‍टूबर की समयसीमा तक लक्ष्य नहीं पा सके बैंकों पर कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने स्पष्ट कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों ने सामने आई सही दिक्कत बता दी तो उनकी बात को स्वीकृत किया जा सकता है। अभी की स्थिति में यह कह पाना मुश्किल है कि इसपर क्या कार्रवाई होगी।

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