नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने वस्तु एवं सेवा कर बिल (GST) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसे राज्य विधानमण्डल के 15 मई से शुरू होने वाले सत्र में पारित कराया जाएगा। प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने जीएसटी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। इसे आगामी 15 मई से शुरू हो रहे विधानमण्डल सत्र में पारित कराया जाएगा।
GST लागू होने से बढ़ेगी राज्य की आय
उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने से प्रदेश में राजस्व बढ़ने की सम्भावना है। अगर इसकी वजह से किसी भी प्रकार राजकोष पर भार भी पड़ता है तो केन्द्र सरकार अगले पांच साल तक उसकी भरपाई कराएगी। हालांकि, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यह भी पढ़े:1 जुलाई से GST लागू होने का रास्ता हुआ साफ, राज्य सभा ने बिना संशोधन के पारित किए चारों विधेयक
मंत्रिमंडल ने दी नई तबादला नीति को मंजूरी
