2022 का साल आम लोगों के लिए महंगाई का साल रहा है। इस साल पेट्रोल से लेकर खाने पीने के सामनों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। इस बीच साल खत्म होने से पहले देश के पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा के कर्मचारियों (Government Employees and Pensioners) को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 12% की बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की है।
बढ़ा DA दिसंबर 2022 से प्रभावी
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट कर कहा कि आज हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA/DR में 12% की वृद्धि की है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के वेतन में डीए का हिस्सा बढ़कर 20% हो गया है। बढ़ा हुआ डीए दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। इस प्रकार नए साल पर मिलने वाली सैलरी में बढ़ा हुआ डीए शामिल होकर आएगा। साहा के अनुसार इस घोषणा से 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 80,800 पेंशनभोगियों को भी इस राहत का फायदा मिलेगा।
मेघालय में भी 4% बढ़ा DA
मेघालय सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में यह इजाफा जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। जुलाई 2022 से मेघालय के कर्मचारियों का DA 28 प्रतिशत से बढ़ कर 32 % हो गया है। दरअसल, इससे पहले 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी थी। अब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स के खाते में 38 फीसदी के हिसाब से डीए आना शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए/डीआर में 12 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपये और सालाना आधार पर 1,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साहा ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया है। इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।
जनवरी में बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए
AICPI आंकड़ों को देखें तो यह तय माना जा रहा है कि जनवरी 2023 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है।केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, पंजाब, असम आदि शामिल हैं। अब मेघालय और त्रिपुरा की सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद, राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का फायदा मिलेगा।
