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Budget 2026: बजट में सरकार ने इन 3 कर्तव्य पर दिया जोर, यहां देखें इनकी लिस्ट

 Published : Feb 01, 2026 11:16 am IST,  Updated : Feb 01, 2026 11:29 am IST

Budget 2026: रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी है कि बजट 2026 में सरकार ने 3 कर्तव्य पर दिया जोर दिया है।

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बजट की घोषणाएं। Image Source : PTI

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसबा में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026-27 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है। यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने तीन कर्तव्य पर जोर दिया है।

केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्य पर जोर

  • अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
  • आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना।
  • सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

देश को 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली- वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- "आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। साथ ही, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बयानबाजी के बजाय सुधारों का मार्ग चुना है। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित देश बनने की दिशा में कदम बढ़ाता रहेगा। आज के वातावरण में व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं। साथ ही संसाधनों व आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं आ रही हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

 

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