Budget 2026: हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट का बजट 24% बढ़ा, ICMR के डायरेक्टर जनरल खुश, कहा- 'यह बहुत जरूरी'

बजट पर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट एक दूरदर्शी बजट है, जिसका मकसद देश के आर्थिक विकास की गति को एक नई दिशा देना है। यह कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक समावेशी और व्यापक बजट है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक के रूप में स्थापित करने में योगदान देगा। यह देश की युवा शक्ति के लिए एक बजट है। मैं इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत बजट के लिए पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर नागरिक के लिए हेल्थकेयर सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट है कि पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 176 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,000 रुपये से अधिक का आवंटन पिछले साल के बजट से लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। यह बजट मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी से लड़ने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जो स्वागत योग्य है। कदम। रांची और तेजपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री का अपग्रेडेशन, और उत्तर भारत में एक नए NIMHANS की स्थापना की घोषणा तारीफ के काबिल है। जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।"

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, "यह बजट सेंसेक्स को 2000 तक नीचे ले जा रहा है, यह खुद दिखाता है कि यह लोगों से जुड़ा नहीं है। भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उस पर बजट में कोई समाधान नहीं दिया गया है। साथ ही, जरूरी कम्युनिटी या कीमतें कम करने का कोई जिक्र नहीं है। एक और जरूरी बात यह है कि बजट के दौरान, उन्होंने मनरेगा का भी जिक्र नहीं किया। यह सब दिखाता है कि बजट सिर्फ कॉर्पोरेट और अमीर लोगों के लिए है। वरना, इसमें कुछ भी नया नहीं है।"

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में एक बेचैन करने वाली पुरानी बात महसूस हो रही है। केरल एक ऐसा राज्य है, जो देश के फॉरेक्स रिजर्व, स्किल्ड वर्कफोर्स और सॉफ्ट पावर में बड़ा योगदान देता है। इसके बावजूद केंद्र के फाइनेंशियल विजन में पूरी तरह से गायब लगता है। चुनावी साल में "अदृश्य केरल का बजट" अपने आप में एक संदेश है।"

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल ने इस बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा, "बजट में मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थकेयर और दवा बनाने पर फोकस किया गया है, ये सभी बहुत जरूरी हैं। हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए अलॉटमेंट 3,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,820 करोड़ रुपये हो गया है, जो 24% की बढ़ोतरी है, जो बहुत जरूरी है।"

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि इस बजट में भारत की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। किसानों, युवाओं और अन्य की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वह किस कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। इकॉनमी और इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हमारे कई सेक्टर्स ग्लोबल अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, जिनके लिए हम उन छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज, टेक्सटाइल, लेदर, ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए, किसानों और वैल्यू एडिशन, महिला एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई अलग-अलग स्कीम्स लाए हैं। ये ऐसे तरीके हैं, जिनसे हम आम छोटे लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें बाहर से आने वाली किसी भी वोलैटिलिटी की वजह से अपनी जिंदगी में बड़े बदलावों का सामना न करना पड़े। पॉलिटिकली, आप बुराई करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, प्लीज करें। लेकिन अगर आप मुझे वे फैक्ट्स देना चाहते हैं जिन पर आप अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं सुनने और उसका जवाब देने को तैयार हूं।"

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को लेकर कहा कि पिछले कई सालों से, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त मंत्री ने टूरिज्म सेक्टर में 10 हजार गाइड की ट्रेनिंग के लिए एक खास इंतजाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि, टूरिज्म और कल्चर को सिर्फ अलग-अलग डिपार्टमेंट के तौर पर देखने के बजाय, उन्होंने यह पहचाना है कि ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में कैसे योगदान दे सकते हैं और युवाओं को रोजगार के मौके देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज का बजट विकास के सपनों को पूरा करनेवाला बजट है। यह देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाएगा। आज के बजट से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर निर्माण होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 12 लाख करोड़ का निवेश यह सबसे बड़ी बात है। खेती, पशुपालन और मत्स्य विभाग के विकास के लिए एक अच्छा प्लान बनाया है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कदम उठाये गए हैं। इस से देश की इकोनॉमी में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा।  

ग्रोथ हब बनाने के फैसलों से महाराष्ट्र को भी फायदा होगा। उद्योग सेक्टर में कॉरिडोर्स और हाई स्पीड कॉरिडोर्स से महाराष्ट्र को फायदा होगा। महाराष्ट्र को डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस से 98 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए का निधि केंद्र से मिलेगा। ग्रामीण सड़कों, इकोनॉमिक क्लस्टर, सिंचाई, कृषि, मेट्रो, इंफ्रा आदि सेक्टर के लिए केंद्र से बजट में निधि का प्रावधान किया है।

राहुल गांधी ने बजट के बाद कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट हो रही है। निवेशक भारतीय बाजार से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। घरेलू बचत में भारी गिरावट आई है। किसान मुश्किल में हैं और वैश्विक चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन बजट इन सब चीजों से अनजान है। यह एक ऐसा बजट है, जो रास्ता बदलने से मना करता है। यह भारत की असली परेशानियों से अनजान है।

बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन में दो बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं जो इंडिया स्टैक और आईपी से जुड़े मामलों को भी बेहतर बनाएंगे। 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल्फ-सफिशिएंट बनने के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। उन्होंने कहा, "हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का भी अनाउंसमेंट किया है ताकि इंडिया अपने मटीरियल से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो एक बार जब हम इन मिनरल्स को पहचान लेंगे और उन्हें एक्सप्लोर कर पाएंगे और उन्हें प्रोसेस कर पाएंगे, उन्हें हमारे लिए अवेलेबल करा पाएंगे, तो रेयर अर्थ्स लाने के लिए बाहरी सोर्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हमने उन राज्यों को आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां हम ये रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। वे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं और इनका इंडियन इकॉनमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। मैग्नेट और रेयर अर्थ्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी।"

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट 2026 पर कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत का निर्माण करने वाला बजट है। ये बजट 2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव रखने वाला बजट है जिसमें रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है।

PM मोदी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में पर्यटन और विशेषकर पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर, संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं SHGs से जुड़ी हैं और ये बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित और संचालित SHGs का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर में लक्ष्मी जी पधारें।

PM मोदी ने कहा कि दुनिया के एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक भागीदार और विश्वसनीय गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता के तौर पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जो बड़े-बड़े व्यापार सौदे भारत ने किए हैं, 'मदर ऑफ ऑल डील' का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े-बड़े कदम उठाए गए हैं। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े स्टेप उठाए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देशभर में वाटर वेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के डेवलपमेंट पर खास ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बांड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।

CM योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026 पर कहा कि ये बजट आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि साफ दिखाई देती है। आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर सेक्टर में मौके के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्र में रिफॉर्म का बजट पेश किया गया है। भारत की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा।

बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट गिर गया है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर गया है। यह हम्प्टी डम्प्टी बजट है। बिना दिशा वाला बजट है। वो जान गया है कि पश्चिम बंगाल में वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए  बंगाल को वंचित किया गया।

बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा। आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का काम किया गया है। आज के बजट में प्रोडक्शन पर फोकस किया गया है। IT सर्विसेज के लिए अच्छे स्टेप उठाए गए। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए क्रिएटर लैब बनाने के लिए बजट में प्रावधान हैं। रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान हुआ है।

केंद्रीय बजट पर रिएक्शन देते हुए PM मोदी ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। ये बजट विकसित भारत 2047 के लिए ऊंची उड़ान का आधार है। बजट से भारत ग्लोबल पोजिशन मजबूत होगी। भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बजट से देश को गति मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार मिलेगी। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी नई स्कीम लाई गई है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट 2026 पर कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। बजट की दिशा और लक्ष्य भारत को एक सशक्त भारत बनाने की तरफ ले जाना है। जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूनियन बजट पर कहा कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिलीं। 3-4 हेडलाइंस थीं, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे। वह कहां है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहां आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने- वह केरल हो सकता है लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की, तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया लेकिन केरल का नहीं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद बजट डॉक्यूमेंट में और डिटेल्स हों। मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं है। स्पीच में बहुत कम डिटेल्स थीं।

केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, 'ये बहुत क्रांतिकारी बजट है। देश को सुंदर बनाने वाला बजट है। देश के हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है। व्यापारी, उद्योगपति और मजदूरों पर ध्यान दिया गया है। ये सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय देने वाले बजट है।'

केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'कल कहेंगे। (अपनी बात रखने के लिए)संसद का इस्तेमाल करेंगे।'

केंद्रीय बजट 2026 पर BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है। विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करता हूं। ये विकासशील बजट है। देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री या 'ऑरेंज इकोनॉमी' को मजबूत समर्थन देने का प्रस्ताव रखा, ताकि भविष्य में क्रिएटिव जॉब्स पैदा हों। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है। मेरा अनुमान है कि 2030 तक इन क्षेत्रों में 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी।

BJP सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए यह दूरगामी बजट है। ये आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं। अद्भुत है कि राजकोषीय घाटा 4.4 के आसपास रहा है। वहीं, LJP(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि इस बजट में युवाओं को प्रॉयरिटी दी गई है। बहुत से ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने पर केंद्रित है।

बीजेपी सांसद कमलजीत सेहरावत ने कहा कि आज का बजट विकसित भारत और देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्रीय बजट में भारत को बायो-फार्मा और मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की बात हुई। टूरिज्म कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। बजट विकसित भारत के लिए एक रोडमैप पेश करता है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक तक नहीं हुआ। निजी पूंजी निवेश में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। FDI में भी गिरावट आई है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद ढांचागत असमानताओं को समझेंगे और ईमानदारी से उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे।

डिफेंस के लिए बजट में सरकार ने अपना खजाना खोला है। रक्षा मंत्रालय को वर्ष 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। जान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय के पास राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और UAV जैसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कर्तव्यों की बात की है। हाई स्पीड रेल, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल आदि की भी चर्चा हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को विकसित भारत की नींव रखने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक खास वन-टाइम उपाय के तौर पर SEZ (स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन) में योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू टैरिफ एरिया में रियायती ड्यूटी दरों पर बिक्री करने की सुविधा देने का प्रस्ताव करती हूं। ऐसी बिक्री की मात्रा उनके एक्सपोर्ट के एक तय अनुपात तक सीमित होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं लिथियम-आयन सेल के निर्माण में उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान को दी गई बुनियादी सीमा शुल्क छूट का विस्तार 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों' के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने वाले सामानों तक करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं सोलर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्‍यवस्थित विकास किया जाएगा। वहीं खेल, विज्ञान और तकनीक का एकीकरण किया जाएगा। खेल संस्‍कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्‍पर्धाओं और खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतिस्‍पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं छोटे करदाताओं के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से 'लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट' प्राप्त करना संभव होगा। इसके लिए अब निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, कई कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज को निवेशकों से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाया जाए।

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने की बात कही गई है। मैंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के वास्ते 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्रों की व्‍यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र एनबीएफसी में क्षमता संवर्धन और दक्षता प्राप्‍त करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुर्नगठित किया जाएगा। वहीं 1,000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बॉन्‍ड इश्यू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्‍साहन राशि ताकि बडे़ शहर उच्‍च मूल्‍य के म्‍यूनिसिपल बॉन्‍ड जारी करें।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। इसके अलावा, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के पास 'कछुआ ट्रेल्स' विकसित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष में 56.1 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 4.4 प्रतिशत का अनुमान है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर भी बजट में फोकस दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए मैं एक 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का प्रस्ताव करती हूं। इसका उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों के स्थान पर नई किस्मों के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए भी एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है, ताकि कच्चे काजू और नारियल उत्पादन एवं प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडों में बदला जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसके 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मैं मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो 'विकसित भारत' के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके अनुरूप उपायों का प्रस्ताव देंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, PROI के लिए निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना लक्ष्य होगा। 10 हजार करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। ट्रेड्स (TReDS) के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता दी जाएगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ‘ कॉरपोरेट मित्रों’ का कैडर तैयार करना, इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयुर्वेद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। पशुओं के डॉक्टर बनाए जाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। पशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के विस्तार और विभिन्न अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर प्राप्त करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्गो के पर्यावरण-अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्गों को चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, ताकि तालचेर और अंगुल जैसे खनिज संपन्न क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाराणसी और पटना में एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही, हम तकनीक और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक समर्पित पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं 'चैलेंज मोड' में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती हूं।

बजट में देश को हाई स्पीड ट्रेन कॉरोडोर की सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरों के बीच सात हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। इसमें पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'रेयर अर्थ स्थायी चुम्बकों के लिए एक योजना 2025 में शुरू की गई थी। अब हम खनिज संपन्न राज्यों- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्पित 'रेयर-अर्थ कॉरिडोर' स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'आज हम एक ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं, और संसाधनों व आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं आ रही हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत महत्वाकांक्षा और समावेशिता के बीच संतुलन बनाते हुए, 'विकसित भारत' की ओर अपने आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाना जारी रखेगा। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसकी व्यापारिक और पूंजीगत जरूरतें विस्तार ले रही हैं, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़े रहना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और स्थिर, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना चाहिए।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। गांवों के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान किया। महात्मा गांधी स्वरोजगार का ऐलान, SME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। इससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। बच्चों का खेलकूद की तरफ रुझान बढ़ेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएं। बजट का फायदा हर गरीब को हो, रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। ये अपनी गति को बरकरार रखेगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिल कर काम कर रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं- पुराने सेक्टर को मजबूत करना, MSME को मजबूत करना। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुरक्षा को मजबूत करें, साथ ही आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करें।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे। केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर बनेंगे। साथ ही, कपड़ा सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; MSMEs को 'चैंपियन' बनाना; बुनियादी ढांचे को गति देना; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, ECMS में परिव्यय को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने का प्रपोजल भी वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की योजना का ऐलान भी किया। खनिज संपन्न राज्यों की सहायता करने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री ने बजट में रखा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 साल पहले जब से हमने कार्यभार संभाला है, देश का आर्थिक पथ स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति की विशेषता वाला रहा है। यह उन सचेत निर्णयों का परिणाम है जो हमने अनिश्चितता और बाधाओं के समय में भी लिए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संत रविदास का नाम लेकर भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश से गरीबी हटाने के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक आ रही है, जिससे कई बदलाव हो रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। संसद में उनका भाषण सुनने के लिए पीएम मोदी समेत सभी मंत्री मौजूद हैं। वित्त मंत्री अपने भाषण में सबसे पहले सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से लोगों की भलाई के किए गए काम बता रही हैं।

BJP सांसद संजय जायसवाल ने बजट पर कहा कि यह पहले के बजटों की तरह होगा, जिसमें हम मिडिल क्लास के लिए प्रावधान करेंगे। यूपीए को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था, जबकि एनडीए ने पिछले 11 साल में क्या किया है।

शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं। देश की इकोनॉमी की बागडोर उनके हाथों में है। मेरी यही उम्मीद है कि यह केवल चुनावी बजट या चुनावों से प्रभावित बजट बनकर ना रहे, उन्हें पूरे देश की देखरेख करनी है।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट से खास उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित गांवों, विकसित शहरों के लिए है। हम सभी केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं।

मोदी कैबिनेट ने बजट 2026 को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में बजट पेश किया जाएगा। थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। यह विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 'पिछले कई साल से हमने देखा है कि बजट सरकार के लिए अपनी मंशा व्यक्त करने का एक तरीका रहा है। वर्षों तक सरकार में रहने के बावजूद, मेरा मानना है कि बीजेपी सरकार ने उन मुद्दों पर फोकस किया है जिनका जमीनी लेवल पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।'

संसद में जाते वक्त कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें बजट से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। कुछ ऐसा ही बयान समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बजट से कोई आशा नहीं है।

संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पहुंचेंगी और वहां सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'भरोसा रखिए। सरकार पिछले 11 साल से जिस टारगेट के लिए काम कर रही है, वह भारत को विकसित बनाना है। 2014 से अब तक के सभी बजट इसी लक्ष्य की तरफ एक कदम रहे हैं। यह बजट भी भारत को विकसित बनाने की दिशा में एक और स्टेप होगा।'

अखिलेश यादव ने कहा, 'जिस सरकार से हमारी कोई आशा ही नहीं है, उसकी तरफ से पेश किए जा रहे बजट से हम क्या उम्मीद करें। पिछले कुछ बजट में हमने देखा है कि वे सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के लिए थे। सरकार को यह आकलन करने की जरूरत है कि क्या उसने अपने सभी वादे पूरे कर लिए हैं।'

बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है। पीएम मोदी की रिफॉर्म एक्सप्रेस विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है।

संसद में भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के लिए मंजूरी लेंगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही संसद में बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे का समय सदन में बजट पेश करने के लिए पहले से निर्धारित है।

बजट 2026 पेश होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बजट 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। PM मोदी संसद में मौजूद रहकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम बजट पर भाषण सुनेंगे।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जनवरी, 2026 में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 93 हजार 384 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.2 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी को दिखाता है। यह हमारी सरकारी खजाने को बढ़ाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन के बाहर फिर से फोटो खिंचवाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले अकेले और फिर अपनी टीम के साथ तस्वीरें क्लिक करवाईं। इस मौके पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी नजर आए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं। यहां उन्हें पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी है। उसके बाद ही बजट संसद में पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सदन में बजट को पेश करना है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री यहां से सीधे संसद भवन जाएंगी, जहां उन्हें कैबिनेट से मंजूरी लेनी है। उसी के बजट पेश किया जाएगा।

वायदा कारोबार में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने से पहले सोने और चांदी की कीमतों ने निचले 'सर्किट' स्तर को छू लिया है। सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में काफी उछाल दिखा था और अब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। क्या वह लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत देंगी? क्या वह किसानों के लिए कुछ करेंगी? क्या आयकर स्लैब में कोई बदलाव किया जाएगा? आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, निवेशक भारत नहीं आ रहे हैं। क्या बजट सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए होगा?'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंप दी है। इस मौके पर राष्ट्रपति उनके साथ गर्मजोशी से मिलीं। वित्त मंत्री यहां से सीधे संसद भवन जाएंगी और कैबिनेट की मंजूरी लेंगी। वित्त मंत्री को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करना है।

केंद्रीय बजट को लेकर तेलंगाना भाजपा प्रमुख रामचंद्र राव ने कहा, "पूरा देश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में भी विकास के तत्व होंगे और यह जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।"

बजट 2026 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम सभी वित्त मंत्री के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। आर्थिक सर्वे में अच्छी आर्थिक वृद्धि का अनुमान जताया गया है, लेकिन क्या इस बढ़ोतरी के साथ रोजगार भी पैदा होंगे, ये सवाल है। बिना रोजगार के डेवलपमेंट किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है।

वित्त मंत्री सीतारमण हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंच गई हैं। यहां वह राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए संसद भवन जाएंगी। उसके बाद सुबह 11 बजे सदन में आम बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपनी टीम के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 के दिन फोटो खिंचवाई। इस फोटो में वित्त मंत्री सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ वित्त मंत्रालय की पूरी टीम दिखाई दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परंपरा के अनुसार अपने हाथ में लाल टैबलेट लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रही हैं। वह बजट की कॉपी को राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपेंगी। इसके बाद वह संसद भवन जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी। इसके बाद सवा 10 बजे मोदी कैबिनेट आम बजट को मंजूरी देगी। फिर सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। बजट में डिफेंस और रिसर्च समेत कई सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। आज केंद्रीय बजट पेश होना है और ये दिन उनके लिए बहुत खास है। पंकज चौधरी बता चुके हैं कि बजट 2026 का फोकस विकसित भारत 2047 पर रहने वाला है।

कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है। क्या सरकार आम बजट में इसे उबारने के खातिर कोई समाधान पेश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बजट में मोदी सरकार विरासत का बहाना लेकर नहीं बच सकती। क्या यह आम बजट उन तमाम आर्थिक संकेतकों के लिए वास्तविक समाधान पेश कर पाएगा, जो इस वक्त तेजी से गिर रहे हैं।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा जताया है कि केंद्रीय बजट का दिल्ली की विकास योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे दिल्ली के डेवलपमेंट को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय बजट 'विकसित दिल्ली' के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बजट में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर फोकस रहेगा। वित्त राज्य मंत्री भी वित्त मंत्रालय के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में बजट की कॉपी राष्ट्रपति को दी जाएगी और फिर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में स्थित वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। यहां से वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की एक कॉपी देने के लिए जाएंगी। उसके बाद बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। फिर सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा।

जान लें कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि जब रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति को बजट की कॉपी दी जाएगी। इसके बाद 10.15 पर बजट को मंजूरी मिलेगी। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे सदन में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सरकारी आवास से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो गई हैं। सुबह 11 बजे वह संसद में आज देश का बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री अपने काफिले के साथ आवास से निकली हैं। उनके साथ काफिले में सफेद रंग की 6 गाड़ियां नजर आईं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में चमड़े से सामान बनाने वाले क्षेत्र को प्रोत्साहित किया था। पिछले बजट में वेट ब्‍लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में पूर्ण छूट दी गई थी। साथ ही क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्‍क से छूट मिली थी। उम्मीद है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नए ऐलान संभव हैं।

पिछले बजट में हस्‍तशिल्‍प के निर्यात पर फोकस किया गया था। इसकी अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक साल करने का ऐलान किया गया था। जरूरत पड़ने पर आगे 3 महीनों के लिए इसे और बढ़ाए जाने की बात हुई थी। इसके साथ ही, शुल्‍क मुक्‍त वस्‍तुओं की लिस्ट में 9 और वस्तुओं को शामिल किया गया था। इस बार भी बजट में इस सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में पोत निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्‍चे माल, घटकों और पुर्जों पर अगले 10 साल तक बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट की घोषणा की थी। पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट दी गई थी। इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए पोत निर्माण के सेक्टर पर बजट में फोकस हो सकता है।

पिछले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्री की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स पर छूट का ऐलान हुआ था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार इसको लेकर बजट 2026 में नए ऐलान कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में इन्‍टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्‍प्‍ले पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया था। साथ ही, ओपेन सेल्स और अन्‍य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क को घटाया गया था। इसके 5 प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव रखा गया था। इसके साथ ही ओपेन सेल्‍स के अन्‍य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट का जिक्र हुआ था। इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी घोषणा संभव है।

पिछले बजट में घरेलू तकनीकी वस्‍त्र उत्‍पादों को बढ़ावा दिया गया था। सरकार ने शटल-रहित करघों वाली टेक्‍सटाइल मशीनरी को सीमा शुल्क से मुक्‍त किया था। साथ ही, बुने हुए वस्‍त्रों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क को संशोधित करके 20 फीसदी अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक करने का प्रपोजल रखा गया था। इस सेक्टर के लिए इस बार भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

पिछले साल के बजट में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से संचालित रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव्स को लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये एलोकेट करने का ऐलान किया गया था। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में भी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर फोकस किया जा सकता है। सरकार इसके लिए खजाना खोल सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट का ऐलान किया था। साथ ही बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार और बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की थी। देखना होगा कि बिहार को इस बार के बजट में क्या बड़ी सौगात मिल सकती है।

पिछले बजट में मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स में अगले 5 साल में 75 हजार और सीटें बढ़ाने के लिए अगले साल 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया था। साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी नए ऐलान किए गए थे। उम्मीद है कि सरकार इस बार भी हेल्थ के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

बजट 2025 में भारत के अंदर हाई क्वालिटी वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की स्कीम पर बात हुई थी। अभी मार्केट में ज्यादातर चाइनीज खिलौने ही दिखते हैं। अब इनको प्रतिस्पर्धा देने के लिए भारत में खिलौने के प्रोडक्शन को लेकर नई घोषणा संभव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की थी। इसका मकसद भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, 22 लाख लोगों को रोजगार देना, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट सुगम बनाना था। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस सेक्टर के लिए फिर से कोई बड़ा ऐलान संभव है।

पिछले बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की 5 लाख महिला उद्यमियों के लिए अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण उपलब्‍ध कराने की एक नई स्कीम का ऐलान किया गया था। देखना होगा कि इस बार क्या नया ऐलान हो सकता है।

पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की ऋण सीमा को 2 लाख और बढ़ा दिया था। इसे 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। किसानों की नजरें भी बजट 2026-2027 पर हैं, वे किसान क्रेडिट कार्ड में लोन सीमा और बढ़ाए जाने की आशा कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कपास की खेती करने वाले किसानों को सौगात दी थी। कपास की उत्पादकता और निरंतरता में सुधार लाने के लिए 5 साल के मिशन का ऐलान किया गया था। कपास की ज्यादा लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा देने का जिक्र हुआ था। कपास के किसान बजट पर नजरें बनाए हुए हैं कि उनके लिए इस बार क्या बड़ी घोषणा हो सकती है।

पिछले बजट में बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों का ध्यान रखा गया था। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने का ऐलान किया गया था। इसका मकसद मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना था। मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस बार भी बड़ी घोषणा की उम्मीद बिहार के किसान कर रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में तूर, उड़द और मसूर दाल पर विशेष ध्यान देते हुए 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू करने का ऐलान किया था। उसमें कहा गया था कि केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 साल किसानों से इन दालों की खरीद करेंगे। दालों के मामले में आत्मनिर्भरता बनाने को लेकर नए ऐलान इस बार भी हो सकते हैं।

पिछले बजट में भारत में बैट्री प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए छूट की घोषणा की गई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल बैट्री प्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु (Additional Capital Goods) में छूट दी गई थी। जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे लगता है कि इस बार भारत में बैट्री प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नया ऐलान भी हो सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवनरक्षक दवाइयों को बुनियादी सीमा-शुल्‍क से छूट दी थी। जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें राहत देने के लिए ऐसी नई घोषणाएं आज देश के बजट में हो सकती हैं।

पिछले बजट में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान हुआ था। उन्हें पहचान पत्र देने का ऐलान किया गया था। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण की बात भी कही गई थी। बजट 2026-2027 पर गिग वर्कर्स की पैनी नजर रहेगी। वे अपने लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।

पिछले बजट में मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम और वृहद उद्योग को शामिल करके राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए खजाना खोल सकती हैं।

आर्थिक सर्वे में कहा गया कि कोविड काल के बाद भारत की इकोनॉमी ने लगातार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद मजबूत आर्थिक स्थिति को बनाए रखा। अप्रैल, 2025 में अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को देखते हुए सरकार ने नीतिगत और आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। सुधारों के बाद सरकार में एक नई एनर्जी का संचार हुआ है। 5 महीने के बाद, देश अब पूरे साल के लिए 7 फीसदी  से अधिक के रियल ग्रोथ रेट और अगले साल भी करीब 7 प्रतिशत की रियल ग्रोथ रेट की उम्मीद कर रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 में कहा गया कि देश को अनिश्चितता के दौर में उद्यमशील नीति निर्माण की दिशा में बड़े परिवर्तन की जरूरत है। भारत को एक ऐसा देश बनने की आवश्यकता है जो अनिश्चितता के उभरने से पहले ही कार्रवाई करे, रिस्क से बचने की जगह उसका ढांचा तैयार करे, प्रयोगों से व्यवस्थित रूप से सीखे और सही दिशा में आगे बढ़े।

जान लें कि वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8 फीसदी रहने का अनुमान था। इसे वित्त वर्ष 2026 में घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही, एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले लोन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया था।

बजट 2025 में विकास के चार इंजनों की पहचान सरकार ने की थी। इसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात शामिल थे। साथ ही, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की भी बात हुई थी, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों के लाभ का जिक्र था। इनमें 100 कम उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया गया था।

पिछले बजट में हर महीने करीब 1 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया था। इससे मध्यम वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को बड़ी छूट मिली थी। इस बार के बजट पर भी नौकरीपेशा लोग नजर रखेंगे कि क्या उनके लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो सकता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (रविवार को) बजट 2026-27 पेश करेंगी। आज सुबह 11 बजे बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है।