चीन की दिग्गज फास्ट फैशन रिटेल कंपनी शीन (Shein) जल्द ही भारत में वापसी करने जा रही हैं। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस रिटेल ने भारत में शीन का परिचालन फिर से शुरू करने के लिए चीनी फैशन कंपनी के साथ साझेदारी की है। शीन को सुरक्षा कारणों से 2020 में चीन से जुड़े 58 अन्य ऐप के साथ प्रतिबंधित कर दिया गया था।
यह स्पष्ट नहीं है कि साझेदारी वास्तव में कैसे होगी, और क्या शीन स्वतंत्र रूप से काम करेगा। रिलायंस रिटेल इस समय पूरे भारत में ऑफलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह माना जा रहा है कि चीनी कंपनी समूह के गोदामों और स्टोरों के नेटवर्क का उपयोग करेगी। माना जा रहा है कि शीन भारत में उत्पादन से लेकर रिटले और एक्सपोर्ट जैसे माध्यमों के साथ कदम रखने जा रही है। बता दें कि भारत से बैन होने के बाद शीन ने अमेजन इंडिया के माध्यम से बहुत सीमित स्टॉक के साथ उत्पादों की बिक्री शुरू की थी।
आइए शीन की भारत वापसी से पहले इससे जुड़े विवादों को समझ लेते हैं—
- सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के तीन साल बाद शीन भारत में वापसी कर रहे हैं। शीन की मुख्य खूबी यह थी कि इसने बेहद सस्ती दरों पर विभिन्न प्रकार के फास्ट-फ़ैशन के कपड़े पेश किए थे। यह एक चीनी ऑनलाइन फास्ट-फ़ैशन रिटेलर है जिसे अक्टूबर 2008 में नानजिंग, चीन में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। शीन पहले केवल एक शिपिंग कंपनी के रूप में काम कर रही थी। यह ग्वांगझू के थोक बाजार से कपड़े खरीदती थी।
- फास्ट-फ़ैशन रिटेलर शीन डेटा गोपनीयता, ट्रेडमार्क मुद्दों और यहां तक कि जबरन श्रम से संबंधित मामलों में उलझा हुआ है। यहां तक कि चीनी जातीय अल्पसंख्यक, उइगरों से जबरन श्रम का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। शीन ने हालांकि कंपनी के खिलाफ ऐसे दावों और आरोपों का खंडन किया है।
- अक्टूबर 2022 में जब शीन को डेटा ब्रीच का सामना करना पड़ा और 39 मिलियन यूजर्स की डिटेल्स चोरी हो गईं। डेटा चोरी के लिए शीन की मूल कंपनी ज़ोएटोप पर $ 1.9 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।
- शीन पर लेवी, डॉ मार्टेंस और राल्फ लॉरेन जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के डिजाइनों की नकल करने के लिए मुकदमा भी चलाया गया है।
- भारत में शीन प्रतिबंध चीन से जुड़े उन ऐप्स की पहली लहर का हिस्सा था जिन्हें देश में प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा मुद्दे के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। भारत सरकार ने इन ऐप्स के माध्यम से डेटा संग्रह और चीनी सेना से संभावित जासूसी जैसे सुरक्षा कारणों और जोखिमों का हवाला दिया।
