असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम मंत्रिमंडल ने राज्य की बिजनेस समिट के दूसरे वर्जन से पहले रविवार को 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि यहां ‘एडवांटेज असम-2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट’ के दौरान हस्ताक्षरित होने वाले सभी सहमति पत्रों की मंत्रिमंडल द्वारा ‘उचित जांच की जाएगी और फिर उन्हें मंजूरी दी जाएगी।’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 45,000 करोड़ रुपये के एमओयू को खारिज कर दिया, क्योंकि ये ‘कमजोर आधार’ पर पाए गए।
25 फरवरी को पीएम करेंगे उद्घाटन
उन्होंने कहा, “हम लोगों के बीच अनावश्यक उत्साह पैदा नहीं करना चाहते, हम उचित और तर्कसंगत होना चाहते हैं।” उन्होंने मंत्रिमंडल पर कहा कि मंजूरी से पहले सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया था। दो दिवसीय ‘एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट’ का उद्घाटन 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत के टॉप उद्योगपतियों के साथ-साथ लगभग 60 देशों के राजदूतों और कई देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की उम्मीद है। शर्मा ने कहा, “कैबिनेट ने आज 1.22 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को मंजूरी दी और इनके बारे में विस्तृत जानकारी शिखर सम्मेलन के दौरान साझा की जाएगी। हमने तय किया था कि सुअर पालन क्षेत्र में कोई एमओयू नहीं होगा। इसके अलावा, हथकरघा और कपड़ा से लेकर बिजली, उद्योग और खानों और खनिजों तक विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू को मंजूरी दी गई है।”
4 सेगमेंट्स में होंगे निवेश
उन्होंने कहा कि स्वीकृत समझौता ज्ञापनों के अलावा शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कंपनियों द्वारा निवेश की घोषणा भी होने की संभावना है। शर्मा ने कहा कि शिखर सम्मेलन के माध्यम से घोषित किए जाने वाले समझौता ज्ञापनों और निवेशों को मोटे तौर पर चार सेगमेंट- इन्वेस्टमेंट घोषणाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणाएं, वित्तीय समझौता ज्ञापन और गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ निवेश घोषणाएं सरकारी क्षेत्र द्वारा, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तथा कुछ निजी पक्षों द्वारा भी की जाएंगी। शिखर सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही दो दिनों तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम के दौरान जिला आयुक्तों (डीसी) के कार्यालयों में 50 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि सम्मेलन के दौरान जिलों में पांच लाख से 50 करोड़ रुपये के बीच के निवेश प्रस्तावों वाले कुल 2,590 ऐसे सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इन सहमति पत्रों में कुल 15,911 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
