अगर आप देश के इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन बनने की पात्रता रखते हैं तो आप 6 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। जी हां, वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय ने IRDAI के अध्यक्ष पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, मौजूदा चेयरमैन देबाशीष पांडा का कार्यकाल 13 मार्च को खत्म हो रहा है। पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल, 2025 है। खबर के मुताबिक, देबाशीष पांडा ने 14 मार्च, 2022 को तीन साल की अवधि के लिए IRDAI के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। वह वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं।
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क्या है पात्रता
IRDAI द्वारा जारी एक विज्ञापन से जुड़े नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदकों के पास कम से कम 30 साल का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। उन्हें भारत सरकार या इसके समकक्ष स्तर या राज्य सरकार या अन्य संस्थानों में सचिव के रूप में काम करना चाहिए। साथ ही आवेदकों के पास फैसला लेने में नेतृत्व और अधिकार का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के आवेदकों को किसी बड़े वित्तीय संस्थान के सीईओ या समकक्ष के रूप में काम करना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास पद खाली होने की तारीख तक कम से कम दो साल की सेवा बाकी होनी चाहिए और आवेदक की आयु उस तिथि को 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रति माह 5.62 लाख रुपये की सैलरी
बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु हासिल करने के बाद अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता। नोटिफिकेशन के मुताबिक, आईआरडीएआई चेयरमैन (अध्यक्ष) को घर और कार की सुविधा के बिना प्रति माह 5.62 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी। यहां यह भी समझ लें कि सरकार प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण किसी भी स्तर पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए रद्द करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नियुक्ति वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें कहा गया है कि समिति पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के अलावा योग्यता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान करने और सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र है। उत्कृष्ट उम्मीदवारों के संबंध में समिति पात्रता, योग्यता और अनुभव मानदंडों में छूट की भी सिफारिश कर सकती है।
