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ई-नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदना अब हो गया बहुत आसान, लॉन्च हुआ ये स्पेशल पोर्टल, जान लें पूरी बात

 Published : Jan 03, 2025 05:44 pm IST,  Updated : Jan 03, 2025 05:44 pm IST

पोर्टल में मौजूद लिस्टिंग में आवासीय संपत्तियां जैसे फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं।

पोर्टल की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी।- India TV Hindi
पोर्टल की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। Image Source : INDIA TV

अगर आप ई-नीलामी वाली प्रॉपर्टी की तलाश में हैं तो आपके लिए इसे तलाशना अब बेहद आसान हो गया है। सरकार ने शुक्रवार को ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश के लिए एक स्पेशल संशोधित BAANKNET (बैंकनेट) पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस वन प्लेटफॉर्म पर आप कॉमर्शियल संपत्तियों, औद्योगिक भूमि, दुकानों, वाहनों और कृषि एवं गैर-कृषि भूमि सहित संपत्तियों की तलाश आसानी से कर सकते हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से ई-नीलामी संपत्तियों की जानकारी को इंटीग्रेट करता है और खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की खोज करने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म उपलब्ध करता है।

इन सभी तरह की संपत्तियों की हो सकेगी तलाश पूरी

खबर के मुताबिक, वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने BAANKNET पोर्टल को पेश किया। पोर्टल में मौजूद लिस्टिंग में आवासीय संपत्तियां जैसे फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं। इन सभी विवरणों को एक स्थान पर एकत्र करके, यह संपत्ति ई-नीलामी खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए मूल्यवान अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है।

बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी

इस मौके पर नागराजू ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। नागराजू ने इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि उनका सहयोग इस प्लेटफॉर्म की सफलता की कुंजी है।

पोर्टल पर हैं कई सुविधाएं

संशोधित पोर्टल में बेहतर और एडवांस सुविधाओं के लिए डैशबोर्ड सुविधा और एक क्लिक पर विभिन्न 'एमआईएस रिपोर्ट' शामिल हैं। इसमें ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ एक समर्पित हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर सुविधा भी है। वित्तीय सेवा विभाग ने पोर्टल के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी PSB के अधिकारियों और DRT में सभी वसूली अधिकारियों को 'बैंकनेट' पोर्टल की विशेषताओं पर पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है। 1,22,500 से अधिक संपत्तियों को नीलामी के लिए नए पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा चुका है।

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